५१ करोड भ्याट छुटमा यी कर अधिकारीहरु छानबिनको घेरामा

अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटीभीटी नेपाललाई राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेसँगै झण्डै पाँच दर्जन कर अधिकृतहरु छानबिनको घेरामा तानिएका छन् ।

बिज्ञापन

कोटिभिटीले सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी नदिएर आयकर छली गरेको तथा अमेरिकामा रहेको आफ्नै प्यारेन्ट कम्पनीलाई सफ्टवेयर बिक्री गर्दा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको आरोप लगाउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत १८ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिज्ञापन

विभागले अमेरिकी लगानीको सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभिटी विरुद्ध ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिगो बराबर जरिवाना समेत गरी १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तिराउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेसँगै यो प्रकरणमा झण्डै पाँच दर्जन कर अधिकृतहरु तानिने भएका छन् ।
२०६२ सालदेखि यता ०८० सालसम्म अर्थात १८ बर्षको अवधिका कर अधिकृत र कर प्रशासकको रूपमा काम गरेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारीमाथि छानबिन हुने भएसँगै यसमा झण्डै ६० कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा पर्ने भएका हुन ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसार, कोटिभिटी राजस्व छली प्रकरणमा तत्कालीन समयको करदाता सेवा कार्यालय १, २ र ३ मा बसेका करअधिकृतहरूको भूमिका अलि बढी शंकास्पद् देखिएको छ । यो प्रकरणमा बहालवाला सचिव,सहसचिवदेखि निवृत्त सचिवसम्म तानिने भएका हुन । राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीको राजस्व चुहावटमा संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल बुझाएपछि यस प्रकरणमा निवृत्त सचिव,सरकारकै सचिव, सहसचिव तथा केही महानिर्देशकहरूसमेत तानिने भएका हुन्।

बिज्ञापन

कर अधिकृतहरुले कानुनले नपाउने ५१ करोड ३५ लाख भ्याट फिर्ताको निर्णय गरेर सरकारी राजस्वमा हानि पु¥याउने संलग्न कार्यालयका ०६२÷६३ यताका प्रमुख र कर्मचारीहरू छानबिनको घेरामा परेका हुन । ६२ साल यता आन्त्रिक राजश्व विभागका महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत रणबहादुर श्रेष्ठ,दीप बस्न्यात, महेश्वर शर्मा पौडेल,कपिलदेव घिमिरे, शान्तबहादुर श्रेष्ठ,राजन खनाल,टंकमणि शर्मा,चुडामणि शर्मा,किशोरजंग कार्की,विष्णुप्रसाद नेपाल, बिनोद बहादुर कुँवर, झक्कप्रसाद आचार्य,शोभाकान्त पौडेल,रितेश कुमार शाक्य,दीर्घराज मैनाली र भूपाल बरालहरु रहेका छन् ।

यस्का अलवा ठूला करदाता कार्यालयका हाकिम रहेका रामकुमार श्रेष्ठ,नवराज भण्डारी,खुमराज पुञ्जाली,सुरेश प्रधान,आनन्दराज ढकाल,जगदीश रेग्मी,ंशकरप्रसाद खरेल,शोभाकान्त पौडेल,बलराम रिज्याल,गंगाराम गेलाल,धनीराम शर्मा,झलकराम अधिकारीदेखि बाबुराम गौतम,शिवलाल तिवारीसमेत त्यहाँका महानिर्देशक चलाइसकेका हुन । उनीहरुका अलवा तत्कालीन समयमा कर अधिकृतको रूपमा काम हाल सचिव रहेका गणेश पाण्डे, अर्जुन पोखरेल, शोभाकान्त पौडेल, झक्कप्रसाद आचार्य, दीर्घराज मैनाली, अर्जुन प्रसाद भट्टराई, गजेन्द्र कुमार ठाकुरलगायत पनि भ्याट फिर्ताको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको हुन सक्ने भएकाले उनीहरु समेत छानबिनको घेरामा पर्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सिंहदरबारको ‘कुरुप चित्र’ :- शासक- प्रशासकको असली चरित्र !

चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा कुन बैंकले कति कमाए नाफा ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र आजदेखि बिक्री हुने

कमिसनको लोभमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पब्लिकेसन्ससँग साँठगाँठ

अवकाशपछि मुद्दा चलेर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन दिने प्रस्ताव

स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा पनि आन्दोलन घोषणा

राप्रपाको प्रदर्शनबारे गृह मन्त्रालयको चेतावनी

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

बिशेष