काठमाडौँ– नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको शनिबार बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यसमिति बैठकले कार्यवाहक अध्यक्षलाई पूर्ण अध्यक्षमा पदोन्नति गरेपछि संगठनभित्र विवाद चर्किएको छ। महाधिवेशन प्रक्रियाको बीचमै केन्द्रीय समितिबाटै अध्यक्ष तोकिएको निर्णयलाई धेरै पदाधिकारीले विधानविपरीत बताउँदै आपत्ति जनाएका छन्।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
बिहान साढे आठ बजे सुरु भएको बैठकमा विभिन्न एजेन्डासहित अवशिष्ट अधिवेशन सम्पन्न गराउने विषयमा छलफल भएको थियो। अहिले ५६ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन र ८० प्रतिशत विभागीय अधिवेशन सम्पन्न भएको र बाँकी २१ जिल्ला तथा करिब २० प्रतिशत विभागीय अधिवेशन केही महिनाभित्र सम्पन्न गराउने निर्णय भएको बैठक स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
तर सोही बैठकमा केन्द्रीय समितिबाट कार्यवाहक अध्यक्षलाई पूर्ण अध्यक्षमा बढुवा गर्ने निर्णय भएपछि आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ। युनियनको विधानअनुसार दुई तिहाई जिल्ला र विभागीय अधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन हुने प्रावधान रहेकामा महाधिवेशनबाट नभई समितिबाटै पदोन्नति गरिएको भन्दै पदाधिकारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
खुला उपाध्यक्षबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बढुवा गरिएका यज्ञबहादुर ओलीले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्तै सचिव कुलप्रसाद भट्टराई, रविन्द्र पोखरेल, जगत पाठक, प्रकाश भट्टराई र कोषाध्यक्ष प्रयास घिमिरेले समेत निर्णयलाई विधानविपरीत भन्दै विरोध गरेका छन्।
नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकारको अवमूल्यन गर्दै एकतर्फी ढङ्गले पदोन्नति गरिएको आरोप विरोधी पक्षको छ। उनीहरूका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि वैध निर्वाचन प्रक्रियाबाट छनोट हुने संस्थाका सर्वोच्च निर्णयकर्ता हुन् तर समितिले उनीहरूको अधिकार उल्लङ्घन गरेको छ।
विवादपछि सामाजिक सञ्जाल र संगठनभित्र निर्णयप्रति आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ। विरोधी पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनलाई बेवास्ता गर्दै पद–उत्पादनको प्रवृत्ति बढेको दाबी गर्दै वैधानिक प्रक्रिया पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
नेतृत्वको निर्णयप्रति विवाद चर्किएको सन्दर्भमा धेरै सदस्यले विधानअनुसार नेतृत्व चयन, निर्णय अनुसन्धान र आन्तरिक पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार युनियन जस्तो सार्वजनिक कर्मचारीको संगठन नैतिकता, विधि पालन र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै बलियो बन्न सक्छ।
यसबीचमा पदोन्नतिप्रति असहमति देखिए पनि केन्द्रीय समितिले निर्णयलाई संस्थागत बनाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। तर असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिकालाई पुनर्स्थापित गर्दै विधानअनुसार नेतृत्व चयन गर्न दबाब बढाइरहेका छन्।
