पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : ५ पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको ठूलो मुद्धा प्रकरण अगाडि बढाएको छ । आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित ५ पूर्व मन्त्री,१० पूर्व सचिवसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा विशेषमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ,भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ । त्यस्तै १० जना तत्कालीन सचिवहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यस्का अलवा अख्तियारले नागरिक उड्डन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिस चन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन प्रोजेक्ट म्यानेजर हाल क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै तत्कालीन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ,कार्यदल संयोजक तथा सर्बोच्चका पूर्व रजिष्टार रामकृष्ण तिमल्सिना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीसहित १० पूर्वसचिव विरुद्ध पनि अभियोग लगाइएको छ।

बिज्ञापन

चीनको ऋण सहयोगमा ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’का रूपमा निर्मित पोखरा विमानस्थलको अध्ययन २०६५ मा सुरु भई २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। तर २०८२ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विस्तृत प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन समितिद्वारा अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि हस्तान्तरण गरिएको झण्डै सात महिना पछि आइतबार अख्तियारले अनुसन्धान सकिएको घोषणा गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष