कोशी प्रदेशको उदयपुरस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा सरकारी बजेट दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण सार्वजनिक भएको छ । बिरामी उपचार र औषधीका लागि आएको रकम फर्जी बिलमार्फत हिनामिना भएको छानबिन प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको हो।
बिज्ञापन
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त केन्द्रका कार्यालय प्रमुख डा. गम्भीर झाले औषधी खरिददेखि शिविर सञ्चालन र जडिबुटी उद्यान निर्माणसम्ममा बजेट दोहन गरेको प्रतिवेदनले औंलालेख गरेको छ।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रालयले डा. झालाई सात बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा होमियोप्याथी औषधी खरिदका लागि छुटाइएको बजेटमा खरिद देखाइए पनि औषधी स्टोरमा एक बट्टीसमेत नभेटिएको छानबिनले भेटाएको छ।
बिज्ञापन
सुनसरीको इटहरी–८ स्थित माउन्ट एभरेष्ट होमियो मेडिकोबाट औषधी खरिद गरेको कागज पेस गरिए पनि निरीक्षण गर्दा कुनै औषधी फेला नपरेपछि प्रतिवेदनले यसलाई सीधा फर्जी बिलको खेल उल्लेख गरेको छ।
त्रियुगा–१५ मा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिविरमा सरकारले विनियोजन गरेको २.५ लाख रुपैयाँमध्ये नयाँ औषधी खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने रकम ‘कागजमै’ गायब भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त शिविरमा कार्यालयमा पहिलेदेखिको मौज्दात औषधी नै बाँडिएको तर नयाँ औषधी किनिएको जस्तै बिल बनाएर रकम खर्च गरिएको भेटिएको छ।
४५ हजार रुपैयाँको जडिबुटी उद्यान निर्माण बजेटमा आँप, लिची, कटहर, मेवाजस्ता फलफूलबिरुवा खरिदिएको कागज पेस गरिएको छ।तर ती बिरुवा कार्यालय परिसरमा रोपिएको नभेटिई थन्किएको अवस्थामा मात्र भेटियो।
अझ आश्चर्य—उक्त रकम डा. झाकै निजी सवारी चालकको नाममा चेक काटेर भुक्तानी गरिएको छ ।अनियमितता खुलेपछि रकम फिर्ता गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
एमएसएस सुधार कार्यक्रमका ३ लाख रुपैयाँ, योग अभ्यासका १ लाख रुपैयाँ, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रका अभियानकर्ताको भत्ता
सबै शीर्षकमा नियमविपरीत डा. झाले आफूखुशी खर्च गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईका अनुसार मन्त्रालय चर्को प्रश्न उठेका विषयमा कारबाहीको तयारीमा छ।मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरे भन्छन्—“चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कानुनी कारबाही अघि बढ्छ।”
आरोपित डा. झाले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै केही समूहले आफूलाई सरुवा गराउन बदनाम गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
तर छानबिन प्रतिवेदनले आर्थिक उत्तरदायित्वबाट भाग्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ।
उदयपुरको प्रकरणपछि प्रदेश सरकारले औषधी खरिद प्रणाली नै परिवर्तन गरेको छ।अबदेखि सरकार–सरकार मोडेलबाट औषधी खरिद गरिने निर्णय लागू भइसकेको छ।
गत भदौ २ गते सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिसँग २ करोड २० लाख रुपैयाँको औषधी खरिद सम्झौता भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
