बिज्ञापन

बिज्ञापन

दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्झौता सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धानको क्रममा ट्स्टका पूर्व सचिवसमेत रहेका उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ । यसअघि तत्कालीन सचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो।

नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको उक्त जग्गा थामसेर्कुलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको आशंका गरिँदै आएको छ । उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सात वर्षपछि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले यस अघि त्यहाँ कार्यरत सह सचिवलाई लेखबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

करार सम्झौता हुँदा सूचनामा उल्लेख भएको कित्ताभन्दा थप कित्ता जग्गा थामशेर्कुलाई दिएको भेटिएको छ । दरबारमार्गमा रहेको कित्ता नम्बर ४६०६ नम्बरको जग्गा मात्र दिने सूचना प्रकाशित गरिएको तर, सम्झौतामा अर्को कित्ता ४६०५ समेत थपेर करार सम्झौता गरेको भेटिएको थियो ।

दरबारमार्गमा अवस्थित कित्ता नम्बर ४६०६ को १ रोपनी १४ आना जग्गा थाम सेर्कु टे«किङ्गलाई ३० बर्षका लागि लिजमा दिँदा गरिएको गडबडीमा सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको सिआइबीले यस अघि त्रिपाल काण्डमा मुछिएका तत्कालीन सदस्य सचिव अर्जुन कार्कीलाई समेत पक्राउ गरेको हो । दरबारमार्गको कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गाभन्दा बढी अर्को कित्ता नम्बर ४६०५ समेत थप गरी लिजमा दिने÷लिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय र आधारविना बदनियत पूर्वक नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा विल्ड, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडेलको निमित्त निर्माण ३० वर्षका लागि लिजमा दिने/लिने सम्झौता गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई दीर्घकालीन हानी नोक्सानी हुने गरी मिति २०७४ जेठ १४ गते करार सम्झौता गरिएको र यती समूहको थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिबाट पहिले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रूपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेर पछि १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रूपैयाँको मात्र सम्झौता गरी राज्यलाई ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार रूपैयाँ हानी नोक्सानी पु¥याइएको बिषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीका अधिकारीहरु जनाउँछन् ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा लिजमा दिने गरी सूचना प्रकाशित भएको, तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रस्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा काम गरेको देखिन्छ । पछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले जग्गा लिज प्रस्ताव बोर्डबाट स्वीकृत गराएको वोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।