विना अनुमति निषेधित क्षेत्रमा विदेशी लैजाने एजेन्सीलाई कारवाही

अनुमति नै नलिइ विदेशीलाई निषेधित क्षेत्रमा पदयात्राका लागि लैजाने एजेन्सीलाई कारबाहीमा परेको छ । अध्यागमन विभागले पदयात्रा अनुमति नलिइ निषेधित क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाइ पदयात्रा गराउने कार्य गरेको पाइएसँगै नेपाल ईन्भाइरोमेण्टल ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसनलाई कारवाही गरेको हो ।

बिज्ञापन

विभागको अनुसार उक्त एक्सपिडिसनलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम विभागले पहिलोपटकका लागि ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। कम्पनीले दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर क्षेत्रमा ईटालीका नागरिकलाई लिएर गएको थियो। उक्त विदेशी नागरिकलाई आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मात्र एजेन्सीले विभागमा अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको भेटिएको थियो।

बिज्ञापन

नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्नुअघि अध्यागमन विभागबाट पदयात्रा अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यागमन नियमावली, २०५१ मा पदयात्रा अनुमति लिइ पदयात्रा गर्नुपर्ने पदयात्रा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न चाहने विदेशीले एजेन्सीमार्फत् अध्यागमन विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। विदेशी नागरिक लिएर कम्पनीको तर्फबाट ट्रेकिंग गाइड भीम प्रसाद पनेरु पदयात्रामा गएका थिए। पनेरुलाई कारवाही गर्न पर्यटन बोर्डमा समेत लेखी पठाइएको छ।

नेपालमा माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा र चुंखेली, गोरखाको मनासलु क्षेत्र, कञ्चनजंघा, दोलखाको गौरीशंकर र लामाबगर क्षेत्र, किमाथांका, छेकम्पार र चुञ्चेत लगायतका विभिन्न जिल्लाका केही क्षेत्रलाइ सीमा र सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राजश्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक छैन : अर्थमन्त्री खनाल

२५ उपसचिवको सरुवा

स्वास्थ्य सेवा विभागको नयाँ नेतृत्व: डा. केशर ढकाल महानिर्देशक नियुक्त

बारामा ठेक्का सूचनामै खेलखेल : पूर्व निमित्त डिभिजन प्रमुखसहित चार जनामाथि अख्तियारको मुद्दा

१२२ दल दर्ता,२८ प्रक्रियामा

विना अनुमति निषेधित क्षेत्रमा विदेशी लैजाने एजेन्सीलाई कारवाही

प्रथम साहित्यिक सहिद कृष्णलाल अधिकारी र मकैको खेती

सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगमा पूर्व मुख्यसचिवदेखि गृहसचिवसम्म, १७ फिर्ता

बिशेष