पछिल्लो समय जेनजीको शासनमा समेत सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत सहकारी ठगीदेखि डिम्ब तस्करी आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएसँगै जेनजीको सरकारको सुशासन अभियानमा कुठराघात हुन पुगेको टिप्पणी शुरु भएको छ ।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको लागि भन्दै जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको कानुनी सल्लाहकार समेत मानिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको दबाबमा डिम्बको अवैध कारोबार गर्दै आएको व्यक्ति लाई क्लिन चिट दिइएको छ भने अर्बाे सहकारी ठगीमा जोडिएका देवीप्रसाद भट्टचनको अनुसन्धान पूरा नहुँदै उन्मुक्ति दिइएको छ ।
बिज्ञापन
महान्यायधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो छोरी डा प्रतुसा बरालको लगानी रहेको आइभिएफ सेन्टरले गरेको गम्भीर अपराध लुकाउन उनले महान्यायाधिवक्ता पदको दुरुपयोग गर्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएकी हुन्। उनको छोरीको लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई डिम्ब तस्करीको मुद्दामा क्लिन चिट दिएसँगै भण्डारीको तिव्र आलोचना हुन थालेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले गत भदौमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार डा। स्वस्ति शर्मासहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० असोजमा डा स्वस्ति शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । मुद्दा नचलाउने निर्णयको बेहोरामा नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका हुन । प्रर्याप्त पर्याप्त हुँदाहुँदै जिल्ला सरकारी वकिलबाट फाइल उच्च तहमा सर्यो । सविताको इच्छा अनुसार नै मुद्दा नचल्ने निर्णयको ड्राफ्ट बन्दै अन्तिम फैसला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुग्यो ।
कानुनका जानकारहरुका अनुसार,छोरी नै सञ्चालक रहेको क्लिनिकको मुद्दा भएकाले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले यो विषयमा निर्णय लिन मिल्दैन थियो तर अवैध डिम्ब कारोबारको बचाउमा भण्डारीले दिएका अभिव्यक्ति सुन्दा मुद्दा नचलाउन उनको प्रत्यक्ष दबाब थियो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा सहकारीहरुको करिब १ अर्ब रुपैयाँ ठगी गर्ने प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई सीआईबीले कात्तिक ११ गते पक्राउ गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो । उनलाई समेत सरकारी वकिल कार्यालयले साधरण तारेखमा छोडिदिएको छ । भट्टचनले ४५ वटा भन्दा बढी सहकारीले भट्टचनबिरुद्ध ठगीमा जाहेरी दिएपछि सीआईबीले समातेका भट्टचनलाई करोडौंको सेटिङमा छाडिएको छ । अनुसन्धान सुरु हुँदै गर्दा उनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले साधरण तारेखमा छाडिदिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायधिवक्ता रामहरी शर्मा काफ्लले भट्टचनलाई थुनामा राखी रहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै हाजिरी जमानीमा छोडिदिएका हुन । सीआईबीले अनुसन्धान गरेको केशमा अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै सीआईबीले कार्यालयलाई प्रतिवेदन सहित राय पेश गर्छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र अदालत बुझाउँछ । त्यसपछि थुकछेक बहस हुन्छ । थुकपेछ पछि धरौटी तारेख दिने की पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भन्ने विषय इजलाशले आदेश गर्छ । तर, भट्टचनको केशमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले केश अदालतसम्म पनि पुग्न नदिएको हो ।
