काठमाडौं । चर्चित भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब उच्च तहका निर्णयकर्तासम्म अनुसन्धानको घेरा तन्काउने तयारी गरेको छ। आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई बयानका लागि बोलाउने अन्तिम तयारी गरेको विशेष स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
विश्वसनीय स्रोतका अनुसार अख्तियारले सो प्रकरणमा संलग्न प्रशासकीय र राजनीतिक तहका व्यक्ति तथा समूहहरूको भूमिकाबारे प्राप्त प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई निर्णायक चरणमा पुर्याउने कार्य अघि बढाएको हो। “उच्च नेतृत्वको भूमिका नबुझी यो प्रकरणको सम्पूर्ण सत्य सतहमा आउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ,” स्रोतले भन्यो, “त्यसैले अब तत्कालीन मन्त्री र सचिव दुबैलाई यही साताभित्र बयानका लागि उपस्थित गराउने तयारी भइरहेको छ।”
बिज्ञापन
अख्तियारले यसअघि भिजिट भिसा सिफारिसमा प्रत्यक्ष संलग्न गृह प्रशासनका केही अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकेको छ। ती बयान र संकलित तथ्यांकको विश्लेषणपछि आयोगले निर्णय तहकै निर्देशनमा नीतिगत तथा प्रक्रियागत उल्लंघन भएको ठहर गरेको बताइएको छ। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, “सामान्य कर्मचारी वा बिचौलिया मात्र जिम्मेवार छैनन्, निर्णय दिने र मौन समर्थन गर्ने उच्च तहका व्यक्तिहरूको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ।”
भिजिट भिसा काण्डमा नेपालबाट विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई अस्वाभाविक संख्यामा सिफारिस दिने, मापदण्ड तोड्ने र राजनीतिक दबाबमा प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्य भएको पाइएको थियो। गृह मन्त्रालयमा निर्णय तहमै नीति विपरीतका आदेश जारी भएको प्रमाण देखिएपछि अख्तियारले यो प्रकरणलाई ‘सिस्टमेटिक मिसयूज अफ अथोरिटी’ को रूपमा लिएको बताइएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री लेखक र सचिव दुवाडीमाथि जिम्मेवारी र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाइँदै आएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार उनीहरूसँग सोधपुछपछि थप नामहरू पनि सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना छ। आयोगले हालसम्म आन्तरिक तयारी पूरा गरी, बयानका प्रश्नावली र आधारहरू तयार पारेको छ।
अख्तियार निकट अधिकारीहरूका भनाइमा, “यो केवल औपचारिक सोधपुछ मात्र होइन, यो अनुसन्धानको निर्णायक चरण हो — जसपछि कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्नेछ।”
भिजिट भिसा काण्डलाई सरकारकै नीतिगत निर्णय, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक मिलेमतोको मिश्रणका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले अख्तियारले यसलाई ‘टेस्ट केस’ का रूपमा लिएर सत्ताको गलत प्रयोगमा उच्च तहसम्म जवाफदेहीता स्थापना गर्ने मनसाय बनाएको बताइएको छ।
यदि अख्तियारले पूर्व मन्त्री र सचिव दुबैको बयान लिएर प्रमाणिक नतिजा प्रस्तुत गर्न सकेमा, यो प्रकरण नेपाली प्रशासनिक इतिहासकै एक महत्वपूर्ण मिसाल बन्ने सम्भावना देखिएको छ।
