सरकारले लामो समय निष्क्रिय बनेको एकीकृत राजस्व चुहावट नियन्त्रण सञ्चालन केन्द्रलाई पुनः सक्रिय बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। राजस्व चुहावट र छली नियन्त्रणलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गत कात्तिक १३ गते बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति बैठकले आधा दर्जन निर्णय गरेको छ।
बिज्ञापन
बैठकले केन्द्रलाई सक्रिय बनाउँदै जिल्लास्तरका निकायलाई समेत भर्चुअल बैठकमार्फत समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। यसका साथै राजस्व छलीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय मजबुत बनाउने निर्णय भएको छ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, समितिको आगामी बैठकहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकायहरूलाई आलोपालो राख्ने, केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा अझै आबद्ध हुन बाँकी करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत समावेश गराउने र स्थानीय निकायहरूलाई सन्देशमूलक सूचना प्रसारणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुँवेर खापुङ्ग, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बिज्ञापन
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपायहरूलाई अझ व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयलाई प्राथमिकता दिने निष्कर्ष निकालेको छ।
