२१ सहसचिवहरूको सरुवा कर्मचारी प्रेस २०८२ कार्तिक २०, बिहीबार १७:४६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ सहसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । सरुवा भएका २१ जना सहसचिवको सूची आज सार्वजनिक गरेको हो । बिज्ञापन बिज्ञापन प्रतिक्रिया दिनूहोस् यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ? 0% 😊 like 0% ❤️ love 0% 😂 haha 0% 😮 wow 0% 😢 sad 0% 😡 angry ताजा समाचार ट्रेन्डिङ पोष्ट मन्त्री खनालले आजदेखि मन्त्रिस्तरीय निर्णय नगर्ने : ६ महिनामा कहाँ थपियो,कता- कता काटियो दरबन्दी ? रसुवा भन्सारमा बमको आतंक : दैनिक लाखौं असुली यी हुन प्रशासन सेवा राजश्व समूहबाट शाखा अधिकृत बढुवाका सम्भाव्य ३२ उमेद्धार सामान्य प्रशासनमा मन्त्री खनालको ६ महिना : ८५ वटा निर्णय,यस्ता छन् कामको फेहरिस्त नव निर्वाचित माननीयको निर्देशन १३ स्थानीय सरकारलाई अमान्य १विवादित सिडीई उल्टै पृरस्कृत : सीमित ठेकेदारलाई पोस्दै ७ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको गम्भीर आरोप२पाँच करोडको अडियोले हल्लियो भौतिक मन्त्रालय, अख्तियार किन मौन?३सात वटा सडक डिभिजन कार्यालयको कालोसूचीमा १० निर्माण कम्पनी४ज्वाई उमेद्धार,ससुरा मतदान अधिकृत५विवादित सिडिई जयसवालमाथि कारबाही किन हुँदैन, मन्त्री चौलागाईं मौन किन ? ट्रेन्डिङ१मन्त्रीको घुस काण्डको अडियो लिक२एक उपसचिव सरुवा गर्न ५३ लाखको डिल,विवादमा मुछिए ओली सरकारका दुई मन्त्री३सेवाग्राहीदेखि सहकर्मीबाट ६ करोड ठगेर शाखा अधिकृत लुँइटेल फरार४१८ सचिवसहित २२११ कर्मचारीले पाउँदैछन् यही आर्थिक बर्षमा अवकाश५भूमि मन्त्रालय कस्ले चलाउँछ ?६महानिरीक्षक अर्यालको तीन बर्ष कार्यकाल :-यस्ता छन् कार्यप्रगतिका १३६ बुँदा७७८ लाख आफ्नै सरकारी निवासमा भेटिएको स्वीकार८ग्रेड रोक्कादेखि निलम्बनसम्म परेका एक जब्बर उपसचिव९अनुगमनका नाममा उपसचिव डेटिङ्गमा मस्त,गाडी विग्रिएपछि खुल्यो पोल सम्बन्धित शिषर्कहरु रसुवा जिल्लाका ३४८ कर्मचारी निर्वाचनमा खटिने विवादित सिडिई जयसवालमाथि कारबाही किन हुँदैन, मन्त्री चौलागाईं मौन किन ? मन्त्रीद्धारा सचिवको पद सृजना,मुख्यसचिव बेखबर करार सेवाका कर्मचारीले मासिक पाँच हजार महंगी भत्ता पाउने बाटो खुल्यो सार्वजनिक खरिदमा सम्झौताको महत्व र यसको परिपालना विधिहरु सात हजार निजामती कर्मचारी बिदामा,दुरुपयोगको आशंकापछि धमाधम शुद्धीकरण गर्दै किताबखाना अख्तियारको मुद्दापछि बुढीगंगा नगरपालिका ‘कर्मचारीविहीन’ भ्रष्टचारबाट आर्जित सम्पत्तिमा प्रशासककै रजाई,जफत गर्न जेनजी सरकार असफल