काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीलाई अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको National Identity Management Information System (NIDMIS) सँग आधिकारिक रूपमा जोडिएको छ।
बिज्ञापन
यसअघि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरूले अभिमूखीकरण तालिम लिएर मात्र श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि तालिममा सहभागी हुने व्यक्ति स्वयं उपस्थित भए वा नभएको निश्चित गर्न सकिने अवस्था थिएन। कतिपय अवस्थामा वास्तविक व्यक्तिको सट्टा अन्य व्यक्तिले वायोमेट्रिक प्रविष्ट गर्ने जस्ता समस्या देखिँदै आएका थिए।
बिज्ञापन
यस समस्याको समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागबीच गत भदौ महिनामा भएको संयुक्त निर्णयअनुसार दुवै निकायका प्राविधिक टोली र सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीको सहयोगमा प्रणाली अन्तरजोड (Integration) कार्य सम्पन्न गरिएको हो। विभागले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेपछि असोज २९ गतेदेखि उक्त प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि अभिमूखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाले अबदेखि वास्तविक सेवाग्राहीलाई मात्र तालिम दिन सक्नेछन्। तालिममा सहभागी व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
बिज्ञापन
भट्टराईका अनुसार पहिलो चरणमा यो प्रणाली अभिमूखीकरण तालिममा व्यक्ति पहिचानका लागि प्रयोग हुनेछ भने आगामी चरणमा क्रमशः श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण र अध्यागमन प्रणाली सँग पनि जोडिनेछ। यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको तथ्यांक एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन हुने र सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र भरपर्दो बन्ने उनले बताए।
FEIMS र NIDMIS प्रणाली एकीकृत भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले अब अभिमूखीकरण तालिमको क्रममा गन्तव्य देशको भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक र ट्राफिक नियम सम्बन्धी जानकारीसहित यात्रा पूर्व तयारी, सम्भावित समस्या र समाधानका उपाय, रोजगारदातासँगको करारमा ध्यान दिनुपर्ने विषय, वित्तीय साक्षरता र सेवा–सुविधा सम्बन्धी जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
भट्टराईले भने, “अब व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई अभिमूखीकरण तालिममा सहभागी हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध नभएसम्म श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन। यसले वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनेछ
