बिज्ञापन

बिज्ञापन

तर सरकारी स्रोतहरूका अनुसार धामी लोकसेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दिएर प्रवेश पाएका दक्ष अधिकृत हुन् र राष्ट्रपतिबाट सम्मानितसमेत भइसकेका छन् । त्यसैले युनियनको सिफारिसलाई मेरिटोक्रेसीमाथिको सीधा प्रहार र राजनीतिक हस्तक्षेपको नाङ्गो उदाहरण का रूपमा लिइएको छ ।

एक वरिष्ठ कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने,

“दल–निकट कर्मचारी संगठनहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् । योग्यता होइन, पार्टी–सिफारिस र युनियनको दबाबले पदस्थापन हुने अवस्था खतरनाक बन्दै गएको छ।”

स्थानीय कर्मचारीहरू पनि यस्ता सिफारिसहरूबाट असन्तुष्ट छन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक आस्था होइन, कार्यक्षमता र इमानदारी पदस्थापनको मापदण्ड हुनुपर्ने हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्रोतले भने उक्त सिफारिस पत्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको र अहिले अध्ययन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ ।

विश्लेषकहरूले भने, दलगत कर्मचारी संगठनहरू खारेज नगरेसम्म कर्मचारी प्रशासन राजनीतिक रंगमै फसिरहने चेतावनी दिएका छन् ।