चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै उज्यालो ‘नायक’ को छवि बनाएका कुलमान घिसिङलाई ओली–देउवा सरकारले गत चैत ११ पदबाट हटायो । देश चरम ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको बेला आठ वर्षअगाडि माओवादी नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेको थियो । भारतबाट विद्युत् आयात गर्दै आन्तरिक व्यवस्थापन सुधारेपछि दैनिक १८ घण्टासम्म अँध्यारो झेलेको नेपाललाई ‘उज्यालो’ बनाए ।
बिज्ञापन
तर, दोश्रो कार्यकाल सुखद भएन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा उद्योगी, व्यवसायी हुँदै सरकारको चर्को घेराबन्दीमा परे । एक पटक क्याबिनेट र पाँच पटक मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेर अन्ततः उनलाई बर्खास्त गरियो । कुलमानलाई हटाउनु पर्नेको अनेकन कारणमध्ये एक थियो विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउन खोज्नु । उनलाई हटाउँदा उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा गरेका कामको मूल्यांकन गराएका थिए । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रलयका सहसचिव जिवछ मण्डल कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिको संयोजक थिए भने सदस्यमा प्रशासन सेवाका सहसचिव र कानुन समुहका सहसचिव सदस्य सचिव रहेका थिए । जस्ले कुलमानलाई कासमूमा शून्य अंक दिएका थिए ।कुलमानलाई चैत ११ मा केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग द्वन्द्व बढेसँगै बर्खास्तीमा परेका थिए । ४ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा बर्खास्तमा परेका घिसिङ सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता बनेका छन् ।
बिज्ञापन
यही कारण व्यवसायीहरुसँगको मिलेमतोमा कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ ६ महिना पछि नै मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । अन्तरिम सरकारको मन्त्रीका रुपमा तेश्रो वरियतामा रहेका कुलमानको काँधमा अहिले उर्जा,शहरी र भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
कुलमानले मन्त्री भएसँगै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा २८ उद्योगबाट करिब सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ । घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक हुँदा बक्यौता उठाउन पहल गरे पछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेर पदबाट हटाएको थियो । तत्कालीन समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा घिसिङले उद्योगको लाइन काटेका थिए । तर, उद्योगहरुले टिओडि मिटरका आधारमा बिल उपलब्ध गराए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
बिज्ञापन
