एकै दिन सरकारी खाताबाट २२ अर्ब भुक्तानी

सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन असार २५ गते सरकारले बजेट प्रणालीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बिज्ञापन

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २५ पछि चेक जारी गर्न सार्वजनिक निकायलाई निषेध गरेका कारण चालु वर्षमा भएका अत्यावश्यक बाहेकका खर्चको भुक्तानी बुधबारभित्र दिनु पर्ने भएकाले एकै दिन सरकारी खाताबाट २२ अर्ब भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

गएरातिदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि रोक्का भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता आर्थिक वर्ष सकिने एक साता अगाडि रोक्का हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार आज रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकरी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । केही विशेष व्यवस्थामा हुने भुक्तानी बाहेक आजदेखिको मितिमा जारी हुने नयाँ चेक चालु आर्थिक वर्षको लागि हुँदैन् ।

बिज्ञापन

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । सोही व्यवस्था अनुसार आज रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सरुवा–बढुवाको सूचना अब पीआईएस प्रणालीमा स्वचालित अद्यावधिक हुने

सत्तामा रास्वपा पुग्नु अगावै धमाधम खोतलिन थाल्यो पूरानो फाइल

अधिकृत र उपसचिवहरुलाई सेवाकालीन तालिमको अवसर

ठुली मैयाँ

कागजमा मात्र ९३ प्रतिशत प्रगति,सचिव र डिजीको कार्यसम्पादनबाट मन्त्री रुष्ट

अबदेखि आधा सिलिण्डर मात्रै ग्यास,उपभोक्तावादीको आपत्ति

यस्तो बन्दैछ वालेन क्याविनेट,सामान्य प्रशासनमा ढकालको चर्चा

अर्थमन्त्री खनाललाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिने ‘च्याप्टर क्लोज’

बिशेष