एकै दिन सरकारी खाताबाट २२ अर्ब भुक्तानी

सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन असार २५ गते सरकारले बजेट प्रणालीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बिज्ञापन

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २५ पछि चेक जारी गर्न सार्वजनिक निकायलाई निषेध गरेका कारण चालु वर्षमा भएका अत्यावश्यक बाहेकका खर्चको भुक्तानी बुधबारभित्र दिनु पर्ने भएकाले एकै दिन सरकारी खाताबाट २२ अर्ब भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

गएरातिदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि रोक्का भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता आर्थिक वर्ष सकिने एक साता अगाडि रोक्का हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार आज रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकरी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । केही विशेष व्यवस्थामा हुने भुक्तानी बाहेक आजदेखिको मितिमा जारी हुने नयाँ चेक चालु आर्थिक वर्षको लागि हुँदैन् ।

बिज्ञापन

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । सोही व्यवस्था अनुसार आज रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा पर्ने हजारौं कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकका निर्णय विवादमा

एक्सट्रिम इनर्जी: मधुमेह र मुटुरोगको जोखिम बढ्ने चिकित्सकको चेतावनी, बजारमा खुलेआम बेचिँदै ‘विष’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ‘ल्याण्डमार्क’ पुल निर्माण जारीः रतुवा पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न

सरकारको ठूलो निर्णय: चालु आर्थिक वर्षभर नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक, लोकसेवाको विज्ञापन नखुल्ने

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिल्ला नछाड्न परिपत्र

सरकारले रोक्यो नयाँ स्थायी पदपूर्ति

बिशेष