गणतन्त्र दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेका बजेटको मुख्य दुई विशेषता छन्, प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीलाई पोस्ने र सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने । अस्गर अलीलाई पोस्ने योजना शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाइएको भेटिएको छ भने सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने योजना शहरीमार्फत विनियोजन भएको पाइन्छ ।
बिज्ञापन
शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने मुख्य कारणमध्य एक हुन अस्गर अलि । इ- सेवा हुँदै पछिल्लो समय एम्बिसन गुरुको नाममा धन्दा चलाउँदै आएका उनै अलीको पक्षपोषण हुने गरी अर्बौ बजेट शिक्षा मन्त्रालयमार्फत दिने काम बजेटमार्फत अगाडि बढाइएको छ । अलीको लगानी रहेको ‘एम्बिसन गुरू, प्रालि’लाई श्रव्यदृश्य शिक्षण सामग्री उत्पादनको झण्डै सात अर्ब बजेट दिलाउन लागिएको हो । ‘एम्बिसन गुरू’ र ई–सेवा मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीका आईटी सल्लाहकार अलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा फिट गरिएको ‘नेपाली पोर्ट’ प्रणालीको ठेक्कासमेत हात पारिसकेका छन् । यस्का अलवा ‘नागरिक एप’,बागमतीमा ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स सफ्टवेयर समेत उनै अलीको कम्पनीले बनाएको हो ।
बिज्ञापन
उता अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले सांसद विकास कोष खारेज गरेका थिए ।अहिले उनैले सांसदहरुलाई खुसी पार्न चोरबाटोबाट बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनिएको थियो । सरकारले यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँसम्मका दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । उक्त आलोचनालाई कम गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए । दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले छानेका योजनामा खर्च गर्न भनेर ५ करोडका दरले बजेट छुट्याएकामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो अहिले भने शीर्षक नाम फेरेर सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ५२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा संशोधित बजेट ६८ अर्ब ३ करोडमा २३.७२ प्रतिशतले घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड सिलिङ पाएका थियो । अर्थात चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएको बजेटको ६८ अर्ब ३ करोड रकम खर्च गर्न नसक्ने स्थिति थियो शहरी विकास मन्त्रालयको । तर सिलिङभन्दा सयौं गुणा बढी बजेट विनियोजन गरिनुको पछाडि त्यही सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने कार्यक्रम प्रमुख हो भन्छन्,शहरीका कर्मचारीहरु । चालु आर्थिक वर्षका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा २७ प्रतिशत बढी र अहिलेको बजेटको कूल ६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँका दरले ७ वटा योजना राखिएको छ । अर्थात प्रति निर्वाचन क्षेत्र २१ करोड रुपैंयाका दरले सांसदहरुको गोजीमा कमिसन पु¥याउने योजना बजेटमार्फत अगाडि सारिएको हो । यसमा अर्थमन्त्री पौडेलले ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बिज्ञापन
रातो किताबमा उल्लेख गरिए अनुसार,३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँमध्ये ५० वटा बस्ती विकासमा ३ करोडका दरले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै, सघन सहरी योजनाअन्तर्गत ३० वटा नगरपालिकामा ५ करोडका दरले १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको भेटिएको छ । जहाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा सात वटा योजना छुट्याइएको छ । जसअनुसार प्रत्येक योजनालाई ३ करोड रुपैयाँका दरले एउटा क्षेत्रमा २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस हिसाबले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गरिएको भेटिएको हो ।
