काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई नियमित जिम्मेवारी निर्वाह गरेबापत तलबबाहेक दिइने विभिन्न अतिरिक्त भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सिंहले एउटै कामका लागि तलब र अतिरिक्त भत्ताको दोहोरो व्यवस्था उचित नहुने धारणा राखेका हुन्।
बिज्ञापन
उनले कार्यालयकै नियमित कामका रूपमा हुने बैठकमा समेत पदाधिकारीलाई छुट्टै बैठक भत्ता दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने काम गरेबापत नियमित पारिश्रमिक पाइरहेको अवस्थामा त्यही कामका लागि पुनः भत्ता दिने प्रचलनमाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक छ।
सिंहले लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले लिखित परीक्षापछि हुने अन्तर्वार्तामा पाउने अतिरिक्त सुविधाको विषयसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनका समयमा पाउने विभिन्न भत्ता तथा सुविधाबारे पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर खर्च प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।उनले लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले दुवै निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधालाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्न समितिले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए।
बिज्ञापन
सांसद सिंहले निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै त्यसको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको बताए। उनले भन्सार कार्यालयहरूबारे विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरे पनि निर्वाचनका समयमा हुने खर्च र आर्थिक गतिविधिबारे पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखे।उनका अनुसार कानुन बनाउँदा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको सुविधा केन्द्रमा राखेर नभई राज्यको आर्थिक दायित्व, पारदर्शिता र जनहितलाई आधार बनाउनुपर्छ।
‘कार्यालय समयमै पदाधिकारीहरू बैठकका लागि छुट्टै भत्ता लिन्छन्। यस्तो व्यवस्था दोहोरो सुविधाको रूपमा हेर्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘कानुन निर्माण गर्दा व्यक्ति विशेषको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ।’
