बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले निर्णय कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबैभन्दा छिटो आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेकाले नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनमा अग्रणी मन्त्रालयका रूपमा देखिएको छ।

नयाँ संगठन संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा एक विशिष्ट श्रेणीको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रशासन सेवातर्फ चार, न्याय सेवातर्फ एक र इन्जिनियरिङ सेवातर्फ एक गरी कुल छ सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ। विशिष्ट श्रेणीदेखि श्रेणीविहीनसम्म गरी मन्त्रालयमा कुल १४० दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। यसअघि समायोजन हुनुअघि दुवै मन्त्रालयमा गरी २२५ दरबन्दी कायम रहेको थियो। नयाँ संरचनासँगै दरबन्दी उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ।

सहकारी क्षेत्रको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। समान प्रकृतिका कार्य गर्दै आएका सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकरण गरेर सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार उक्त कार्यालयमा एक सहसचिवस्तरको रजिस्ट्रारसहित कुल ३७ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअघि यी दुई निकायमा गरी ५५ दरबन्दी रहेका थिए।

राष्ट्रिय कितावखानामा भने अझ ठूलो पुनर्संरचना गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक सहसचिवस्तरको महानिर्देशकको दरबन्दी मात्र कायम राखिएको छ भने यसअघि रहेका प्रशासन सेवाका दुई र शिक्षा सेवाका एक गरी तीन सहसचिवको दरबन्दी हटाइएको छ।

यससँगै कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि छुट्टाछुट्टै सञ्चालन हुँदै आएका शिक्षक कितावखाना र प्रहरी कितावखानाको पृथक अस्तित्व समाप्त गरी ती दुवैलाई राष्ट्रिय कितावखानाका शाखाका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। अब निजामती, शिक्षक र प्रहरी कर्मचारीका अभिलेख तथा सम्बन्धित कार्य एउटै आदेश प्रणाली र एउटै प्रशासनिक नियन्त्रणभित्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार समान प्रकृतिका तीनवटै निकायलाई एउटै नेतृत्व र प्रशासनिक नियन्त्रणअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने अवधारणामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष सक्रियता देखाएको थियो। त्यसकै आधारमा पुनर्संरचनाको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

पुनर्संरचनापछि राष्ट्रिय कितावखाना, शिक्षक कितावखाना र प्रहरी कितावखानामा रहेका कुल १३८ दरबन्दी घटाएर १०६ मा सीमित गरिएको छ। सरकारले संगठनलाई थप चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुसार दरबन्दी पुनर्संरचना गरिएको जनाएको छ।

सरकारको संगठन सुधार अभियानअन्तर्गत सुरु भएको यो प्रक्रिया आगामी दिनमा अन्य मन्त्रालय र निकायमा पनि क्रमशः लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक, एकीकृत र परिणाममुखी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार संगठन तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।