शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता फरक जन्म मिति : फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ तलब भत्ता र पेन्सन

एक बर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी अघिल्लो साता पदबाट बिदा भए । कारण थियो उमेर हद । संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ६ बर्षका लागि हुन्छ । ७८ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशबाट विभिन्न संवैद्यानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भएको थियो । सो हिसाबले रेग्मीको कार्यकाल अर्काे बर्षसम्म हुनुपर्ने हो तर नागरिकतामा ६५ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने कानुनी प्रावधानका कारण उनी अनिवार्य अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अध्यक्ष रेग्मीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेरसम्बन्धी विवरण फरक देखिएको र नागरिकताका आधारमा उनको ६५ वर्षको उमेर पूरा गरिसकेको निष्कर्ष निकालिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोक सेवा आयोगलाई आवश्यक पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ। निजामती किताबखानामा भएको विवरणअनुसार उनी चैत १२ गते उमेरहदका कारण अवकाशमा जाने थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले रेग्मीको उमेरका विषयमा प्रमाणपत्रहरू भिडाएर हेर्‍यो । एसएलसीदेखि उच्च शिक्षासम्मका प्रमाणपत्रमा रेग्मीको जन्ममिति जेठ २० लेखिएको छ भने नागरिकता बनाउँदा उमेर १७ वर्ष थियो । नागरिकता जारी भएको चैत १२ लाई आधार मानेर अवकाश उमेर पनि त्यही कायम गरिएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र पुग्नासाथ रेग्मी असार ३ बाट घर गए । पछिल्लो अवस्थाले रेग्मीले सचिवबाट अवकाश हुँदाको ९ महिनाको तलब र बीचको पेन्सन समेत फिर्ता गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्,निर्वतमान अध्यक्ष रेग्मी ।
अहिले आयोगमा दोस्रो वरीयतामामा रहेका सदस्य माधव बेलवासे निमित्त अध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् ।

बिज्ञापन
बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिल्ला नछाड्न परिपत्र

सरकारले रोक्यो नयाँ स्थायी पदपूर्ति

नयाँ दरबन्दीमा कडाइदेखि विदा पुनरवलोकन गर्ने कार्यदलसम्म : यस्ता छन सचिव बैठकका २२ निर्णय

सहसचिवको संयोजकत्वमा सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन कार्यदल गठन

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री र सचिवबीच छलफल

कर छलीदेखि जनस्वास्थ्यसम्मः ‘एक्सट्रिम–म्याक्स टाइगर’ प्रकरणमा सरकारी निकायकै संरक्षण

बारम्बार तेल चोरी हुने विराटनगर डिपोमा बिनी श्रेष्ठको नजर

बिशेष