प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र उनको मन्त्रिमण्डलका स्वकीयहरू सवारी साधन दुरुपयोगको विवादमा तानिन थालेका छन् । सरकारले प्रशासनिक बेथिति रोक्ने भन्दै सहसचिवभन्दा तलका कर्मचारी चढ्दै आएका ७४५ वटा चारपांग्रे सवारी साधन खोसेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयका खरिदार, सुब्बालाई दिएको पाइएको छ । बाँकी सवारी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् पत्तो छैन । न त यस बिषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै मुख खोलेको छ ।
बिज्ञापन
गृह स्रोतका अनुसार पञ्जीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरे सरुवा भएसँगै उनले चढिरहेको ६५३३ नम्बरको अत्याधुनिक र महँगो गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय तानेर लगि रातो नम्बर प्लेट बनाएर प्रयोग गर्न थालिएको छ । पछिल्लो समय मन्त्रीका अधिकांश सल्लाहकारले रातो नम्बर प्लेटको गाडी चढ्न थालेका गुनासोका बीच वन मन्त्री गीता चौधरीका लागि भन्दै माग गरिएको सवारी साधन समेत कहाँ र कता छ पत्तो छैन ।
बिज्ञापन
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीका लागि भन्दै उनका सचिवालयबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषबाट गाडी माग भएको थियो । निजी सचिव सन्तोष चौधरीले पत्र लेखेरै कोषसँग मन्त्रीका लागि भन्दै गाडी माग भएसँगै कोषले बी एबी २९२१ नम्बरको रेनल्ट डष्टर गाडी उपलव्ध गराएको कागजातबाट भेटिन्छ । तर मन्त्रीका लागि भन्दै माग गरिएको सो गाडी मन्त्री गीता चौधरीले गरिरहेकी छैनन् । वन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री चौधरी बा १ झ ३८६७ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेकी छिन् । उसो हो भने मन्त्रीका लागि भनेर माग गरिएको बी एबी २९२१ नम्बरको रेनल्ट डष्टर गाडी कहाँ र कस्ले प्रयोग गरिरहेको छ त ? प्राकृतिक संरक्षण कोषले वन मन्त्रालयका चालकलाई नै सो गाडी दिएर पठाएको बताएको छ भने वन मन्त्रालयले भने सो गाडी वन मन्त्रालयमा नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा आन्तरिक शाखा प्रमुख बाबुराम घिमिरेलाई समेत सो नम्बरको गाडीको बिषयमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।
वन मन्त्रालयका आन्तरिक महाशाखाले सो नम्बरको गाडी मन्त्रालयको अभिलेखमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उता दुई महिना अगाडि नै राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले मन्त्रीका लागि भन्दै स्वकीय सन्तोष चौधरीले पत्रै लेखेर माग गरेको पर्सी पल्टै गाडी दिएर पठाएको बताएको छ । उसो हो भने उक्त गाडी कहाँ र कस्ले दुरुपयोग गरिरहेको छ ? उसो त पछिल्लो समय सेतो नम्बर प्लेटलाई रातो बनाउन थालिएको छ । यो क्रम चाहिँ जेनजी विद्रोहपछि धेरै नै बढेको सरकारी कर्मचारीहरु बताउँछन् । अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान गर्ने रिनकायलाई गोपनीयताका लागि सरकारी गाडीमा निजी नम्बर दिनु सामान्य मानिए पनि यातायात ऐनविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयबाटै दुरूपयोग बढिरहँदासमेत कसैले वास्ता नगरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय सवारी सुविधा खोसिएसँगै कतिपय उपसचिव साझा यातायात चढेर त कोही पठाओदेखि अन्य सेयरिङमा सिंहदरबार आउजाउ गरिरहेका छन् । उता, नायब सुब्बादेखि स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति पाएकाहरूले छानीछानी र रोजीरोजी सरकारी गाडी चढिरहेका छन् ।
