बिज्ञापन

बिज्ञापन

कतिपय कर्मचारीहरूलाई विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा “फिक्स स्टेसन” को रूपमा मासिक तलब तथा सेवा सुविधासहित व्यवस्थापन गरिएको भए पनि उही परीक्षा उत्तीर्ण गरी समान तालिम लिएका अन्य कर्मचारीहरूलाई फिल्डमा मात्र सीमित राखिएको, दैनिक ज्यालादारी १२ सयमा काम गराइएको कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ । कतिपयलाई लामो समयसम्म “होल्ड” अवस्थामा राखिएको र अवसरबाट वञ्चित गरिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

एउटै परीक्षा, एउटै तालिम तथा समान प्रकृतिको कार्य गर्ने कर्मचारीहरूबीच कार्य अवसर, कार्यस्थल तथा पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद रहेको,योग्यताको क्रम (मेरिट लिस्ट) तथा निष्पक्ष व्यवस्थापनको आधारमा अवसर प्रदान गर्नुको सट्टा विगतमा विभागीय तथा केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीहरूको पहुँच, प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा उठेको छ । यसले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै राज्यको निष्पक्ष सेवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको कर्मचारीहरुले पीडा पोखेका छन् ।

कर्मचारीहरुले ०७६ सालपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रममा भएका कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, मेरिट सूची तथा पारदर्शी प्रणालीअनुसार भए वा नभएको छानबिन गर्न माग गरेको छन् । यस्तै, खुला प्रतिस्पर्धा, परीक्षा वा पारदर्शी प्रक्रिया बिना पहुँच तथा प्रभावका आधारमा नियुक्त वा व्यवस्थापन गरिएका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न कर्मचारीहरुको माग रहेको छ । कर्मचारीहरुले समान परीक्षा, तालिम तथा समान प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीहरूबीच रहेको तलब, सेवा सुविधा तथा कार्य अवसरको विभेद अन्त्य गर्न,मेरिट लिस्ट तथा कार्य अनुभवलाई आधार मानी समान अवसरसहित कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र शुरुवातदेखि योगदान दिएका कर्मचारीहरूको उचित मूल्यांकन गर्न माग गरेका छन् । यस्तै उनीहरुले विभाग, जिल्ला तथा फिल्ड स्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच समान कामको समान पारिश्रमिक तथा निष्पक्ष कार्य व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

यस विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसमक्ष पटक–पटक गुनासो तथा निवेदन पेश गरिँदा समेत समस्या समाधान तथा सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी न्यायोचित निर्णय तथा आवश्यक निर्देशन गर्न माग गरेका छन् ।