भिआइपी जोडिएको ई- पासपोर्ट अनियमितता : निगरानीमा परराष्ट्रका अधिकारीहरु

राहदानी छपाई अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पक्राउ परेका छन् । उनलाई हिजो वालुवाटारबाट पक्राउ गरिएको हो ।

बिज्ञापन

गत वर्ष भएको ई–पासपोर्ट टेण्डर अनियमितता अनुसन्धानमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको हो भने उनीसँगै केही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुलाई अख्तियारबाट खटिएको टोलीले निगरानीमा राखेको छ । यो प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा जोडिन्छिन । उनकै समयमा मंसिर २०८१ मा पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई पासपोर्ट खरिद गर्न डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो । राहदानी विभागले दुई हिस्सामा गरी ६ अर्ब ११ करोड अनि एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा पासपोर्टको दुई प्याकेज ठेक्कामा लगाउन खोजेको थियो । यो ठेक्कामा नेपालमा पहिलेदेखि नै राहदानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको आइडिमियालाई अनुकुल हुने गरी शर्त राखिएको पाइएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी गरेका थिए ।

बिज्ञापन

सोही प्रकरणमा हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिल थापाको छोरा  सिद्धार्थ थापाको अलवा परराष्ट्रका  अधिकारीहरु समेत अनुसन्धानको दायरामामा तानिएका हुन । अख्तियारले सोही प्रकरणमा महानिर्देशक अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएको हो भने ठेकेदार सिद्धार्थ थापा र परराष्ट्रका अधिकारीहरु समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

बिशेष