मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट बरामद भएको करिब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको भेप (विद्युतीय चुरोट) प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रश्नको घेरामा परेको छ। प्रारम्भदेखि नै यो घटना सामान्य तस्करी नभई संगठित सञ्जाल, सीमावर्ती सेटिङ, प्रशासनिक संरक्षण र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रभावसँग जोडिएको आशंका व्यक्त हुँदै आएको थियो। तर जिल्ला अदालत मुस्ताङमा दायर गरिएको अभियोगपत्र हेर्दा अनुसन्धानको दायरा सीमित पारिएको र वास्तविक योजनाकारसम्म पुग्न नसकेको आरोप उठ्न थालेको छ।
बिज्ञापन
भन्सार कार्यालय नेचुङ, मुस्ताङका अधिकृत अमिन्द्र सिंहको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत मुस्ताङमा दायर गरिएको मुद्दामा सन्तोष लामा, फुन्चु दोर्जे तामाङ, रविन्द्र दर्नाल र फरार रहेका हिमेश तामाङलाई सरकारी लिखत कीर्ते तथा नक्कली भन्सार प्रज्ञापन प्रयोग गरी सामान पैठारी गरेको अभियोग लगाइएको छ। तर अनुसन्धानका क्रममा बाहिर आएका घटनाक्रम, सुरक्षा निकायमा पुगेका सूचनाहरू, मोबाइल सम्पर्क विवरण तथा तस्करीको स्वरूप हेर्दा अदालतमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवादीहरू मुख्य योजनाकारभन्दा पनि ढुवानीकर्ता, सम्पर्क व्यक्ति वा स्थानीय समन्वयकर्ताको भूमिकामा रहेको देखिने विश्लेषण हुन थालेको छ।
बिज्ञापन
जेठ १ गते राति मुस्ताङको लोमान्थाङस्थित भन्सार चेकपोष्टमा दुई कन्टेनर नियन्त्रणमा लिइएको थियो। ना ६ ख ४७४३ र ना ५ ख ७९२१ नम्बरका कन्टेनरमा ५९१ कार्टुन भेप फेला परेको थियो। बरामद भेपको संख्या करिब १ लाख २० हजार पिस रहेको उल्लेख छ। यससँगै हजारौं जोर जुत्ता, कपडा र अन्य सामग्रीसमेत बरामद गरिएको थियो। प्रारम्भिक हिसाबले भेपको मूल्य १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ हाराहारी देखिए पनि राजस्व, जरिवाना र कानुनी दायित्व जोड्दा यसको आर्थिक दायरा ६४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
तर यति ठूलो आर्थिक अपराधमा अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्ने व्यक्तिहरू अझै औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा नआएको आरोप छ। कर्मचारी प्रेसले यसअघि नै प्रकाशित गरेका सामग्रीहरूमा सिन्धुपाल्चोकका हिमेश तामाङ, कमल प्याकुरेल, भन्सार एजेन्ट सञ्जालसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरू तथा सुरक्षा निकायभित्रका सम्भावित सहयोगीहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको थियो। स्रोतहरूले पटकपटक दाबी गर्दै आएका छन् कि यो खेप कुनै चालक वा भरियाले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने स्तरको थिएन।
बिज्ञापन
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार भेप नेपाल प्रवेश गराउनुअघि नै नाकामा सेटिङ मिलाइएको थियो। स्रोतको दाबीअनुसार भन्सारभित्रकै केही कर्मचारीको समन्वयमा एनसेल नम्बरबाट राति करिब ११ बजे तस्करी समूहलाई फोन गरी “सबैजना सुतिसके, अब सामान ल्याउँदा हुन्छ” भन्ने संकेत दिइएको थियो। कर्मचारीले नै यसरी भेप ल्याउन सहजीकरण गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालय भन्सार विभाग मौन रहेको छ। यसबाट यो पनि प्रष्ट हुन्छ कि उक्त टोलीले मन्त्रालयदेखि विभागमा समेत सेटिङ मिलाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यही सूचनाका आधारमा सामान नेपाल प्रवेश गराइएको आशंका गरिएको छ। यद्यपि कार्यालय प्रमुख विदुर चुडालको सक्रियताका कारण ठूलो मात्राको भेप नियन्त्रणमा आएको बताइन्छ।
स्रोतहरूका अनुसार सामान पास गराउन भन्सार अधिकृत अमिन्द्र सिंहलाई करिब ५० लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरिएको थियो। उनले अस्वीकार गरेपछि वैकल्पिक मार्ग र कर्मचारीमार्फत सेटिङ मिलाइएको दाबी गरिन्छ। तर अदालतमा पुगेको अभियोगपत्रले समेत एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—यदि नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर यति ठूलो तस्करी गरिएको थियो भने ती कागजात कसले बनायो ? सरकारी छाप, कर्मचारीको हस्ताक्षर र सिलको हुबहु नक्कल कसरी सम्भव भयो ? र त्यो सञ्जाल कहाँ छ ?
अदालतमा पेश गरिएको बयानहरू पढ्दा पनि अधिकांश प्रतिवादीहरूले आफूहरू केवल ढुवानी वा सम्पर्कको भूमिकामा रहेको दाबी गरेका छन्। चालक सन्तोष लामाले हिमेश तामाङको आग्रहमा कन्टेनर लिएर कोरोला पुगेको बताएका छन्। उनले रविन्द्र दर्नालले दिएको एउटा सानो ब्याग आफूले बुझेको र त्यसमा के थियो भन्ने जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्। फुन्चु दोर्जे तामाङले पनि रविन्द्र दर्नालले सम्पर्क गरेर टिप दिएको र आफूले केवल गाडी चलाएको बताएका छन्।
रविन्द्र दर्नालको बयान अझ रोचक छ। उनले काठमाडौँको ठमेलमा आफूलाई चिनियाँ नागरिकले एउटा सानो ब्याग दिएको र मुस्ताङको बोर्डरसम्म पुर्याएबापत ५० हजार रुपैयाँ दिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले त्यो ब्याग आफूले सन्तोष लामालाई हस्तान्तरण गरेको तर भित्र के थियो भन्ने थाहा नभएको दाबी गरेका छन्।
यी सबै बयानहरूमा एउटा समानता देखिन्छ—कसैले पनि आफू मुख्य योजनाकार नभएको दाबी गरेका छन्। सबैले अर्को व्यक्तितर्फ औंला ठड्याएका छन्। तर अदालतमा पुगेको अभियोगपत्रले भने यही समूहलाई मुख्य अभियुक्त मानेर सरकारी लिखत कीर्ते मुद्दा चलाएको छ। झन् रोचक कुरा के छ भने सशस्त्र प्रहरीका ड्युटीमा रहेका कर्मचारीहरूको बयानमा पनि उनीहरूले नक्कली कागजात छुट्याउन नसकेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेलबहादुर पुर्जा पुन, जवान विशाल खासु र अन्य सुरक्षाकर्मीले कागजात, छाप र हस्ताक्षर सबै वास्तविक जस्तै देखिएकाले गाडी छाडिएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार नक्कली प्रज्ञापन छुट्याउने कुनै प्रविधि वा प्रणाली उनीहरूसँग थिएन।
तर यही तथ्यले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ। यदि नक्कली कागजात यति उच्चस्तरमा तयार गरिएको थियो भने त्यसको स्रोत कहाँ छ ? सरकारी दस्तखत, कार्यालय छाप, भन्सार प्रणाली र सिलको स्वरूपबारे विस्तृत जानकारी कसलाई थियो ? सामान्य भरिया वा चालकले यति जटिल किर्ते दस्तावेज तयार गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
यसअघि कर्मचारी प्रेसले प्रकाशित गरेका समाचारहरूमा कोरोला नाका लामो समयदेखि भेप तस्करीको ट्रान्जिट रुटका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गरिएको थियो। सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार यसपटक बरामद भएको ५९१ कार्टुन मात्रै सम्पूर्ण खेप नभई सोही दिन करिब २४०० कार्टुन भेप नेपालतर्फ भित्रिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो। यदि त्यो सूचना सही हो भने बाँकी भेप कहाँ गयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
घटनामा सिन्धुपाल्चोकका हिमेश तामाङको नाम सुरुदेखि नै चर्चामा आएको थियो। अदालतको अभियोगपत्रमा समेत उनलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ। तर उनी पक्राउ नपर्दासम्म अनुसन्धानले वास्तविक दिशा नपाउने विश्लेषण भइरहेको छ। किनभने चालकहरूदेखि सम्पर्क व्यक्तिसम्मका धेरै बयानमा उनको नाम जोडिएको छ।
यसबीच कमल प्याकुरेलको नाम पनि पटकपटक चर्चामा आएको थियो। स्रोतहरूले उनलाई विभिन्न तहमा समन्वय मिलाउने, केस व्यवस्थापन गर्ने र प्रभाव प्रयोग गर्ने व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन्। तर उनको भूमिका सम्बन्धमा कुनै औपचारिक अनुसन्धान भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। भन्सार एजेन्ट संघका पूर्व अध्यक्ष भरत घिमिरे, सन्तोष चन्द्र बखरेल लगायतका केही व्यक्तिहरूको नाम पनि स्रोतहरूले उठाएका थिए। तर ती सबै पक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लगभग अनुपस्थित देखिन्छन्।
यही कारण अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ—के अनुसन्धानलाई जानाजान सीमित बनाइएको हो ? के वास्तविक योजनाकार र लगानीकर्ताहरूलाई जोगाएर घटनालाई चालक, भरिया र स्थानीय सम्पर्क व्यक्तिहरूमा सीमित पार्ने प्रयास भएको हो ? अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी प्रेसलगायत सञ्चारमाध्यममा लगातार समाचार प्रकाशित भएपछि छानबिन टोली गठन गरी भन्सार विभागका निर्देशक भुपालराज शाक्य र शाखा अधिकृत रमेश सुकमनीलाई मुस्ताङ पठाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टोलीले भन्सार प्रक्रिया, कर्मचारीको भूमिका, सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे छुट्टै प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।
तर अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ—यदि यो केवल सरकारी लिखत कीर्तेको मुद्दा मात्रै थियो भने ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको तस्करी कसरी सम्भव भयो ? यदि यो संगठित तस्करी थियो भने त्यसको आर्थिक लगानीकर्ता को हो ? यदि नक्कली कागजात प्रयोग गरिएको थियो भने त्यो बनाउने समूह कहाँ छ ? र यदि ५९१ कार्टुन मात्रै बरामद भएको हो भने बाँकी भनिएको भेप कहाँ पुग्यो ?
यिनै प्रश्नहरूको जवाफ नआएसम्म कोरोला भेप काण्डमा अनुसन्धान सम्पन्न भएको मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। बरु अदालत पुगेको अभियोगपत्रले एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ—मुख्य योजनाकार अझै बाहिरै छन् कि अनुसन्धानको दायरा नै त्यहाँसम्म पुग्न दिइएन ?
