सरकारले सेवा प्रवाह सहजकर्ता परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय, सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शासकीय प्रणाली, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै व्यवहारिक सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यविधि तयार गरिएको हो।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार, उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार बसिरहेका युवालाई सरकारी सेवासँग जोड्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको हो । स्नातकोत्तर तह पूरा गरेर पनि बेरोजगार भएका युवा युवतीहरुलाई सरकारी संयन्त्रसँग जोड्ने गरी सरकारले यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको जनाएको छ । सरकारले पहिलो चरणमै कम्तीमा ३ हजार शिक्षित युवायुवतीलाई देशभरका सरकारी कार्यालय, आयोजना, मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा खटाउने तयारी अनुसार “सेवा प्रवाह सहजकर्ता” मस्यौदा ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
उनीहरुलाई सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, विकास आयोजना, मन्त्रालय मातहतका विभाग, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयमा उनीहरुलाई परिचालन गरिने र नेपाल सरकारका नायब सुब्बाले पाउने तलबको करिब आधा बराबर प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयले “सेवा प्रवाह सहजकर्ता परिचालन कार्यविधि” को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव पेश गर्न भनेको छ । सुझाव तथा प्रतिक्रिया [email protected] मा पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ।
बिज्ञापन
