बिज्ञापन

बिज्ञापन

यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत् निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो । लगत्तै उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोकको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने क्रममा अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर संवैधानिक इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय गरिदिएको छ । उक्त आदेशसँगै ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सहज भएको अवस्था छ ।

तर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ खारेज गरी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पाँच सदस्यीय इजलासमा दुई पक्षीय मत देखिएको हो । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासहित तीन न्यायाधीशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेका छन् भने दुई न्यायाधीशले कर्मचारीको मौलिक हक हनन हुने भन्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी राख्नुपर्ने फरक राय प्रस्तुत गरेका हुन् । उनीहरूले संविधानको धारा १७ र ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका छन्।

न्यायधीशद्धय डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको फरक रायमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र आईएलओ महासन्धि ९८ ले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ। यस्तो मौलिक हक उपभोग गरिरहेका कर्मचारीको हक खोस्ने गरी भएको निर्णयको अन्तिम व्याख्या नहुन्जेल सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने भनिएको छ ।

सर्वोच्चबाट अध्यादेशको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ । अदालतले यस विषयमा सहयोग गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) समेत माग गरेको छ।