सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने भएको छ । हाल राय तथा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको सो विद्येयक संसदबाट ल्याउँदा लामो समय लाग्ने भएका कारण फाष्ट ट्रयाकमा अध्यादेशबाट ल्याउने सरकारले तयारी अगाडि बढाएको हो ।
बिज्ञापन
सो विद्येयकमा रहेको ५५ बर्षे उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने,कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु खारेजी,मुख्य सचिवको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष बनाउने लगायतका नयाँ प्रावधानहरु समेटिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाटै ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको थियो । यसका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव माग गरिएकोमा झण्डै ७ हजार सुझाव प्राप्त भएपछि त्यसलाई समेटेर विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठाइएकोमा १२ जेठमा विधेयक कानुन मन्त्रालय पुगेकोमा सो विद्येयक झण्डै तीन सातादेखि कानुन मन्त्रालयमा अल्झिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयमा पुगे पनि ५५ र ३० को प्रावधान लगायतका अन्य केही नयाँ व्यवस्थाको कानुन मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयका अनुसार, ३० बर्षे सेवा हद र ५५ बर्षे उमेर हदको आवश्यक्ता किन परेको हो ? भन्दै विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी मागेसँगै सामान्यबाट औचित्य पुष्टिको व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखेर पठाइसकेको अबस्था छैन ।
बिज्ञापन
यसरी लामो समयसम्म सो विद्येयक कानुन मन्त्रालयमै रोकिनुको कारण सोही विधेयकलाई नै अध्यादेशमा रूपान्तरण गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ। आगामी असार १५ मा बजेट अधिवेशन सकिएपछि संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने रणनीतिमा सरकार अगाडि बढेको स्रोतका भनाई छ । निजामती सेवा विधेयक संसदको नियमित प्रक्रियाबाट असारभित्रै पारित हुने सम्भावना नभएको कारण बजेट छिटो पारित गरेर असारभित्रै अध्यादेश ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
यसरी असारभित्रै यो विद्येयक अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्नुको कारण हो,हालै बजेट भाषणमार्फत बढेको कर्मचारीहरुको तलब । गत जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिएको नयाँ बजेटमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि निजामती कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्नेछ । सरकारले ल्याउन लागेको निजामती विद्येयकमा राखिएको ३०- ५५ को प्रावधानका कारण एकै लटमा कम्तिमा १५ हजार कर्मचारी घर पठाउन सकिने छ । सोही कारण सरकारले असारभित्रै अध्यादेशबाटै संघीय निजामती सेवा विद्येयक ल्याउन जोडबल गरिरहेको हो । प्राप्त विवरण अनुसार,५५ बर्ष उमेर पूरा भएका सचिवहरुको संख्या ३२ रहेको छ भने ३० बर्ष सेवा अवधि पुगेका सचिवहरुको संख्या २० जना रहेका छन् । ३० र ५५ को प्रावधानले नछुने विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीको संख्या १८ मात्र रहने छ । जसमध्ये हालै सरुवा भएर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकी चन्द्रकला पौडेल, भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल,पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, लोक सेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्ले, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव राधिका अर्याल,सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिँचाइ हेर्ने सचिव सरिता दवाडीलाई दुबै प्रावधानले छुने छैन ।
बिज्ञापन
यस्तै सहसचिव तहका १८० जना पाका र अनुभवी कर्मचारी ५५ बर्ष प्रावधानका कारण घर जानेछन भने ३० बर्षे सेवा अवधिका मारमा ८८ जना राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु पर्नेछन् । जनआस्थालाई प्राप्त विवरण अनुसार,यी दुबै प्रावधानले नछुने सहसचिवको संख्या ७५ मात्र बाँकी रहनेछ । यस्तै उपसचिव तहका कर्माचारीहरुमध्ये ५५ बर्षे लागेर ५०१ जना घर जानेछन् भने ३० बर्ष सेवा अवधि बिताएका कर्मचारीको संख्या २५९ रहेको छ । यी दुबै प्रावधानले नछुने कर्मचारीहरु १८० राजपत्राकिंत द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीहरु पदमा बहालरत रहने आँकडा छ । यस्तै शाखा अधिकृत तहका २१५४ कर्मचारीहरु एकै पटक ५५ बर्षे प्रावधानको मारमा परेर घर जानेछन् । यता,३० बर्षेले छुने राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको संख्या १९४७ रहेको छ । यी दुबै प्रावधानले फरक नपार्ने कर्मचारीको संख्या १०६० रहेको छ ।
यता,राजपत्र अनकित श्रेणी २१५४ कर्मचारीहरु ५५ बर्ष पूरा भइसकेका छन् भने सो श्रेणीका १९४७ कर्मचारीहरु ३० बर्षे सेवाहदका कारण घर जानेछन् । तल्ला तहका १ हजार ६० कर्मचारीलाई यी दुबै प्रावधानले छुने छैन । श्रेणीगत रुपमा खरिदारदेखि मुख्यसचिव तहसम्मका ३ हजार ६ सय ३७ कर्मचारीहरु ५५ बर्षे प्रावधान,२८ सय एक जना ३० बर्षे सेवाहदका कारण बिदा हुँदा तहगत रुपमा कार्यरत रहेका सहायकदेखि अधिकृत बाह्रौ तहसम्मका ४१३५ जना कर्मचारीहरु ५५ बर्षे व्यवस्थाको मारमा पर्ने र ३० बर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था राखिए हाल सेवारतमध्ये ३ हजार ३ सय ४ चार जना गरी कूल ७ हजार ४ सय ३९ कर्मचारीहरु तहगत र श्रेणीगत ६ हजार ४ सय ३८ अनुभवी र पाका कर्मचारीहरु घर जाने आँकडा छ । स्रोतका अनुसार सरकारले यही आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
एक चरमा यो व्यवस्था गरेर ऐन कर्मचारीको वास्तविक उमेरहद भने पहिलो आर्थिक वर्षमा ५९ र दोस्रो आर्थिक वर्षमा ६० वर्ष नै कायम गर्न खोजिएको छ । सरकारले बजेटमा सरकारी कर्मचारीहरुको तलब २१ प्रतिशतले बढाउँदा राज्यलाई बार्षिक ७५ अर्ब व्ययभार थपिने हिसाब किताब निकालिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा विद्येयक ल्याउँदा बढेको तलब समेत कर्मचारीलाई खुवाउने पर्ने हुँदा राज्यकोषमा थप भार थपिने भन्दै सरकारले असारभित्रै अध्यादेशबाटै संघधीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो । सो विद्येयकलाई अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने अडान राखिरहेकी सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेललाई सरुवा गरेर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याइएको छ ।
