बिज्ञापन
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका पेशागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेकोविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी,विनोद शर्मा,अब्दुल अजिज मुसलमान,महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा आज मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने संवैधानिक हक प्रत्याभूत गरेकाले सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले २५ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
२८ वैशाखमा सर्वोच्चले अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो समयमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै बहुमतबाट तत्काल यो निर्णय कार्वान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
बिज्ञापन
त्यसपछि गत जेठ २० गते यो मुद्दा सुनुवाई भयो । यस अघि गत बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको अर्को पेशी आज तोकिएको हो ।
