सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । गत वैशाख २ गते सरकारले राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसीर प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । यस्तै कर्मचारीतर्फ कानुनका सहसचिव जंगबहादुर डाँगी प्रमुखको भूमिकामा छन् । सो आयोगले गत वैशाख ३० गते एक महिनाको समय दिएर विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । इमेल,हुलाक,भौतिक रुपमा गरी झण्डै चार हजारले विवरण बुझाएका छन् । तर, समयसीमा सकिन लाग्दासमेत अपेक्षितरूपमा विवरण संकलन नभएपछि म्याद थपेर असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । आयोगले २०६२ सालदेखि ८२ चैत्र मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको थियो ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
सम्पत्ति जाँचबुझको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री लगायत सहसचिव तहका कर्मचारी,यस्तै, संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारी,प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधीवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु, जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुखले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।पूर्व राजा तथा राजपरिवार,राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति,नेपाली सेनाका बहालवाला,न्यायधीश र वर्तमान सरकार तथा वर्तमान सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिनमा पर्नेहरुको सूचीमा छैन ।
सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परेकाहरुले १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति छानविन गर्ने कार्यादेश छ । सोअनुसार करिब ३० हजार व्यक्ति छानविनको दायरामा पर्ने अनुमान छ । तर, ४ हजार हाराहारीमा मात्रै विवरण संकलन भएको आयोगले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
आयोगका अनुसार, अन्तिमपटकका लागि विवरण बुझाउने गरी एक महिना म्याद थप गरिएको जनाइएको छ ।
