विवादमा मुछियो सिरहा प्रशासन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा विवादमा तानिएको छ । सो प्रशासनले गत चैतमा सम्पन्न एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी नष्ट गरेसँगै सो प्रकरणका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय विवादमा तानिएको हो । मोबाइल व्यवस्थापनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो।

बिज्ञापन

एसइई र कक्षा–१२ को परीक्षाका क्रममा सात वटा आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड मोबाइल फोन तथा पाँचवटा स्मार्ट वाच बरामद गरिएको थियो । बरामद सामग्रीको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ। एसईई र कक्षा–१२ परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सिरहामा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा जिम्मेवार पक्षमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छ्न्।

बिज्ञापन

शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेले विद्यार्थीहरूबाट खोसिएका मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिनु विकृत मानसिकताको उपज रहेको उल्लेख गरेका छन् । कानुनविद्हरुले भने परीक्षामा मोबाइल जफत गर्न सकिने भए भने संविधानले सुरक्षित गरेको सम्पत्तिको हक र गोपनीयताको हकलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकको निजी सम्पत्ति नै नष्ट गर्नेहरुलाई कडा कानुनी कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिल्ला नछाड्न परिपत्र

सरकारले रोक्यो नयाँ स्थायी पदपूर्ति

नयाँ दरबन्दीमा कडाइदेखि विदा पुनरवलोकन गर्ने कार्यदलसम्म : यस्ता छन सचिव बैठकका २२ निर्णय

सहसचिवको संयोजकत्वमा सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन कार्यदल गठन

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री र सचिवबीच छलफल

कर छलीदेखि जनस्वास्थ्यसम्मः ‘एक्सट्रिम–म्याक्स टाइगर’ प्रकरणमा सरकारी निकायकै संरक्षण

बारम्बार तेल चोरी हुने विराटनगर डिपोमा बिनी श्रेष्ठको नजर

बिशेष