बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको,केही पृष्ठ हटाइएको र करका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको आरोप लगाउँदै यसबारे सरकारको धारणा मागिन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए । उनले करका दर परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचना सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने अवस्था रहे पनि त्यसको प्रभाव बजार र आयात क्षेत्रमा देखिएको भन्दै सम्भावित सूचना चुहावटबारे छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘आज सूचना लीक भएर ७५३ वटा गाडी केरुङ (कोरला नाका) बाट भित्रिन्छ। १४ गते भन्सार पास गरिन्छ, २० गते गाडी आउँछन्,’ उनले भने, ‘अनि यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएर यो चुहावट चाहिँ कसले गर्यो?’ उनले भने देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुन्छ । एउटा अर्थमन्त्री, चाह्यो भने अर्थ सचिव र राजश्व सचिवलाई थाहा हुन्छ । यदी अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिनुभयो भने मात्रै,’ उनले भने, ‘यो ठूलो अपराध हो । सुशासनको आडमा बनेको सरकार हो यो । अहिले आएको १८२ सिट आएको छ, तपाईं हामीले कुनै काम गरेर आएको होइन ।’