प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म विरोध जारी रहने विपक्षीको अडान

 

बिज्ञापन

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिएसँगै सभामुख डिपी अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् ।

बिज्ञापन

बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा उपस्थित भएर विवादित अभिव्यक्तिप्रति माफी नमागेसम्म विपक्षीहरूको विरोध जारी राखेसँगै सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गराएका हुन । बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउनपर्ने बताएका छन्। नेता पुनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सच्चिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आवश्यक स्पष्टीकरणसहित माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तै,नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कूटनीतिक मर्यादा र पदीय जिम्मेवारीको उल्लङ्घन गर्दै नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति फिर्ता लिएर क्षमा याचना माग्न सुझाव दिएकी छन् । एमाले संसदीय दलको उपनेता समेत रहेकी अर्यालले सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा आएर आफूले बोलेको वाक्य नसच्याउँदै सदनको काम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । यस्तै आकस्मिक समयमा सांसद राईले प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणा सच्याउनुपर्ने अडान राखे । विपक्षीहरुको अवरोध पछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

शाखा अधिकृत हुँदा कसुर, सहसचिव छँदा मुद्दा

विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

ब्याकडेट राखेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो समता कर शुल्क खारेजको निर्णय

कप्तानगञ्ज घटना : सरकार र पीडित पक्षबीच ७ बुँदे सम्झौता

२३ सहसचिवको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ ?

सीडीओ संरचना पुनर्संरचनामा पूर्वसचिवको समर्थन, थप ११ जिल्लामा पनि उपसचिव नेतृत्वको सुझाव

बिशेष