एकातिर राज्य संरचना महँगो भयो भन्दै प्रदेश खारेजीको हल्ला चलाउने, अर्कोतिर सांसदहरूलाई स्वकीय सुविधा दिन खुसुक्क कलम घुमाउने ? बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूको पिए सुविधा ब्युँताउने तयारी गरेसँगै सुशासन र पारदर्शीताको नारा लगाएर सत्तामा पुगेकाहरूले द्वैध चरित्र उदाङ्गो हुँदैछ ।
बिज्ञापन
अघिल्लो सरकारले खारेजी गरेको सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ। यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची २ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेकोमा फेरि त्यसलाई संशोधन गर्दै नयाँ सरकारले सांसदहरुलाई स्वकीय सुविधा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बिज्ञापन
यस अघि सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची २ मा यसअघि सांसदलाई शाखा अधिकृत (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) सरह एक जना स्वकीय सचिव उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो। यस्का अलवा विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत पदाधिकारीलाई उपसचिवसरह स्वकीय सचिवको व्यवस्था थियो। पहिलेको कानुनको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संसद्बाट पास गरेर सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ। सांसदले स्वकीय सचिवमा आफन्त राख्नु नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार,सांसदहरूलाई पिए दिने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश हुन लागेको हो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा संघ र प्रदेशका गरी ८ सय ८४ बढी पार्टी कार्यकर्ताले अधिकृत सरहको सुविधायुक्त जागिर पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसरी राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने कुरामा अर्थमन्त्रीसमेत सकारात्मक रहेको स्रोतले बताएको छ । यस अघि राज्यकोषबाट भएको अनियमित खर्च रोक्न भन्दै पिए सुविधा खारेज गरेकी थिएन सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा । नयाँ सरकार आएसँगै पिए सुविधा फेरि व्युताउन लागिएको हो । खर्च कटौतीका लागि भन्दै तत्कालीन सरकारले संघका ३३४ र प्रदेशका ५५० सांसदले खाइपाइ आएको खोसेको थियो ।अहिले फेरि यो सुविधा ब्युँताउन लागिएको हो । यो सुविधा व्युँताउदा बार्षिक २ अर्ब व्ययभार राज्यकोषमा थपिने छ । प्रधानमन्त्रीसहित १५ जना क्याविनेट सदस्यले मन्त्रीको हैसियतमा उक्त सुविधा लिइरहेका छन् अब संघदेखि प्रदेशसम्मका माननीयहरुलाई स्वकीय दिनुपर्ने हुन्छ ।
बिज्ञापन
सांसदहरूलाई विषय विज्ञ चाहिने तर्कका आधारमा स्वकीय सचिवको आवश्यकता पुष्टि गर्न खोजिए पनि यो पद आफैँमा विवादित छ । विगतमा अपवादबाहेक सांसदहरूले योग्यताका आधारमा होइन पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तलाई भर्ती गरेका थिए । अधिकांश सांसदले परिवारका सदस्यलाई पिए बनाएर सुविधा आफ्नै गोजीमा हालेका कारण चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको थियो ।
