नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम जेष्ठ १५ गते २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखको बजेट नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भयो । २००८ सालदेखि शुरु भएको हरेक बजेटले जनतामा आशा जगाउछन तर अन्तमा हालसम्मै सबैलाई खुशी पार्न सकेको छैन ।अन्य भन्दा यो वर्षको बजेटको चाँसो सबैलाई थियो । केही नयाँ र नविनतम हुनेमा सबै विश्वस्त थिए । तर यो पनि गतका कर्मकाण्डी भन्दा खासै पृथक भएन भन्ने जनगुनासो भने कायमै छ । यो बजेट किन पनि महत्वपूर्ण थियो भने चुनाव अगावै सभापतिले हालका अर्थमन्त्रीलाई अब बजेट लेख्न शुरु गर्न भन्नु भयो थियो, चुनाव भयो र बजेट लेख्ने अभिभारा पनि भनेजस्तै भयो ।कार्यान्वयन र परिणामको लागि आशावादी हुन सकिन्छ । करार पत्र, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण र बजेटको तादम्यता यस लेखको विषय हो ।
बिज्ञापन
यो सरकार जेन जी आन्दोलनको प्रारुप हो । नेपालको समकालीन राजनीतिमा जेन जी आन्दोलन व्यप्त भ्रष्ट्रचार, नातावाद कृपावाद र चरम बेरोजगारीको विरुद्धमा भएको थियो । आन्दोलन पश्चात २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै २/३ बहुमत हासिल गर्यो । चुनावमा रास्वपाले नागरिकसँग गरेको ‘राजनीतिक करार’ यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कसीमा कति खरो उत्रियो भन्ने विषय अहिलेको बहसको मुख्य केन्द्र बनेको छ। अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको सुरुवातमै यसलाई “नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक करार कार्यान्वयनको प्रारम्भ बिन्दु” भनेर स्वीकार गर्नुले यो बजेट केवल अङ्कहरूको खेल मात्र नभई एउटा राजनीतिक इमानदारिताको परीक्षा समेत हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।
बिज्ञापन
१. घोषणा पत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट: तालमेलको कडी
रास्वपाको वाचा पत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बीचको सम्बन्ध निकै सघन देखिएको छ। रास्वपाले ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाभियान’, ‘प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य’ र ‘अनावश्यक संरचनाको खारेजी’ गर्ने जुन वाचा गरेको थियो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई “भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता” र “अनावश्यक संरचना खारेजी र गाभ्ने” नीतिको रूपमा आत्मसात गर्यो ।
नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेको यही मार्गचित्रलाई बजेटले ‘साहसी’ रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। विशेष गरी ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा मर्ज गर्ने र सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने घोषणा रास्वपाको “भ्रष्टाचार र प्रशासनिक खर्च कटौती” को प्रमुख एजेन्डाको मूर्त रूप हो । यद्यपि, रास्वपाले वाचा गरे जस्तो २०४६ देखिको सम्पत्ति छानबिन गर्न छुट्टै “उच्चस्तरीय आयोग” गठनको घोषणा बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि “स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून” र कसूरजन्य सम्पत्ति जफतको एकीकृत प्रणालीको प्रस्तावले त्यसका लागि कानूनी जग बसाल्ने प्रयास गरेको छ ।
२. आर्थिक सर्वेक्षणको यथार्थ र बजेटको सम्बोधन
‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३’ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर चुनौतीहरू देखाएको छ। निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा रहेको तथ्याङ्कले तल्लो वर्गको पीडा उजागर गर्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको (रु. २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड) र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको यथार्थ चित्रण गरेको छ ।
बजेटले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। सर्वेक्षणले देखाएको कमजोर आर्थिक वृद्धिलाई उकास्न बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुका साथै आन्तरिक उत्पादन बढाउन ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । तर, सर्वेक्षणले देखाएको ऋणको भारीका कारण बजेटको ठूलो हिस्सा (रु. ४२२ अर्ब ६४ करोड) ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा विकास निर्माणका नयाँ योजनाहरूमा स्रोतको संकुचन हुने देखिन्छ ।
बिज्ञापन
३. बेरोजगारी र जेन-जीको भावनालाई सम्बोधन
जेन-जी पुस्ताको मुख्य आक्रोश बेरोजगारी र नातावाद विरुद्ध थियो । यसलाई सम्बोधन गर्न बजेटले केही नवीन कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ:
आईटी र एआई मिशन: रास्वपाले नेपाललाई “आईटी हब” बनाउने वाचा गरेको थियो । बजेटले “सावभौम एआई कम्प्युट केन्द्र” स्थापना गर्ने र सूचना प्रविधि निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले बौद्धिक पलायन रोक्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।कार्यान्वयनको शुरुवात र अपेक्षित परिणामले यसको निष्कर्षलाई पुष्टी गर्ने छ ।
स्टार्टअप र नवप्रवर्तन: १,००० युवालाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने र “आन्तरिक रोजगारी दशक” मनाउने घोषणाले जेन-जी पुस्तालाई उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गर्छ ।
मेरिटोक्रेसी (योग्यतावाद): नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्न कर्मचारी प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन र वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति बजेटले लिएको छ ।
४. मध्यम र निम्न वर्गको हितमा बजेट: राहत कि आहत?
बजेटले मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुऱ्याएर ठूलो राहत दिएको छ, जुन रास्वपाको ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकर पुनरावलोकन गर्ने वाचासँग मेल खान्छ । व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले गरिएको कटौतीले मध्यम वर्गीय परिवारको क्रयशक्ति बढाउने निश्चित छ ।
निम्न वर्ग र गरिबीको रेखा मुनि रहेका २०.२७ प्रतिशत जनताका लागि बजेटले दलित बालबालिकाको पोषण भत्तालाई दोब्बर (रु. १०००) बनाएको छ। उच्च गरिबी भएका २५ जिल्लाका बालबालिकाको पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक छ । यद्यपि, यी कार्यक्रमहरूले मात्र २० प्रतिशत गरीब जनताको जीवनस्तरमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न समालोचक रूपमा जीवितै छ।अर्थविदहरुको विश्लेषण अनुसार यो बजेटले निरपेक्ष गरिबीको पक्षमा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको बताई रहेका छन् । अनुदान र राहत भन्दा गरिबीको उत्थान हुने दीगो कार्यक्रम आवश्यकता टडकारो रुपमा रहेको छ ।
५. कर प्रणालीको विरोधाभास र महँगीको जोखिम
तपाईँले उठाउनुभएको कर घटाएर वाहवाह कमाउने तर बिजुलीमा कर थोपर्ने विरोधाभासपूर्ण नीति बजेटको सबैभन्दा बढी आलोचना हुने क्षेत्र भएको छ।
विरोधाभास: सरकारले एकातिर ग्यासको आयात घटाउन र विद्युतीय चुल्हो प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।त्यस्तै विद्युत खपत बढाउन र प्रदुषण नियन्त्रण गर्न घरयासी प्रयोजनका लागि वासिङ्ग मेशिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरण समेत हायर पर्चेजमा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनेछौ पनि भनिएको छ । ५० युनिटले घरमा राहत दिए पनि बजार र उद्योगमा भने आहात नै हुनेछ र जसको असर ती ५० युनिट प्रयोग गर्ने घर घरमा समस्याको रुपमा मडारिने छ ।
जोखिम: ५० युनिटको सीमा सानो परिवारका लागि पर्याप्त देखिए पनि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारलाई यसले थप भार पार्छ। यसले गर्दा इन्धनको लागत बढ्ने र बजारमा महँगीको श्रृंखला सिर्जना भई अन्ततः निम्न वर्गकै जनता मर्कामा पर्ने व्यापक सम्भावना रहन्छ । करको दायरा विस्तार गर्ने नाममा जनताको भान्छालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता नीतिहरूले सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास ल्याउने देखिन्छ । यसको व्यापक बिरोध भई रहेको छ भने दल र कार्यकर्ताले यसको पक्षपोषण गरेका छन् ।
६. किन सबै समेटिन सकेन ?
रास्वपाको वाचा पत्रका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू बजेटमा पूर्ण रूपमा अटाउन सकेका छैनन्:
पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने संयन्त्र: वाचा पत्रमा २०४६ देखिको सम्पत्ति छानबिन गर्न “उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग” गठन गर्ने भनिएको थियो। बजेटले नीतिगत सुधारको बाटो रोजेको छ, तर कुनै छुट्टै आयोगको घोषणा गरेको छैन।
पूर्ण डिजिटल सुशासन: २०८७ सम्म सबै सेवा “फेस-लेस” बनाउने लक्ष्य भए पनि बजेटले यसको जग मात्र बसालेको छ ।
यसका सम्भावित कारणहरू:
१. स्विकार्य बनाउने बाध्यता: रास्वपा सरकारको एक हिस्सा मात्र हो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अन्य दलका एजेन्डाहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्ने राजनीतिक सम्झौताका कारण कतिपय गर्नै पर्ने परिवर्तनहरू ओझेलमा परेका हुन सक्छन् ।
२. सीमित स्रोत र ऋणको भार: बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा जाने भएकाले नयाँ र ठूला सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न कठिन भएको देखिन्छ।
निष्कर्ष
समग्रमा, यो बजेट रास्वपाको “वाचा पत्र” र “नागरिक करार” को भावनालाई सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने एउटा ठोस प्रयास हो। प्रशासनिक खर्च कटौती, सूचना प्रविधिमा लगानी, र आयकर छुटमा रास्वपाको स्पष्ट छाप छ । जेन्-जी पुस्ताका लागि स्टार्टअप र आईटी निर्यातमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक कदम हुन् ।
यद्यपि, बिजुलीमा कर लगाउने निर्णय, घुमारो पारामा संसद विकास कोष लागु गर्ने योजना, राजस्व प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने योजना र आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको सार्वजनिक ऋणको भयावह लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठन नसक्ने अवस्थाले यो बजेटको सफलतामा चुनौती खडा गरेको छ। बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिए पनि निम्न वर्गका लागि महँगीको मार बढ्न नदिन सरकार समयै सचेत हुनुपर्छ। यो बजेटलाई करार कार्यान्वयनको “प्रस्थान विन्दु” मात्र मान्न सकिन्छ, अन्तिम गन्तव्य यसको सफल कार्यान्वयनले देखाउने छ। सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिने राजनीतिक इमानदारीले मात्र यो “करार” लाई सार्थक बनाउनेछ।जनताको व्यापक भरोसा र समर्थनलाई निराशामा बदल्ने छुट यो सरकारलाई हुने छैन । हरेक बजेटको शुरुवातमा यी र यस्तै विषयहरु उठे पनि सबल सरकारले नीती तथा कार्यक्रम र बजेटको सफल कार्यान्वयनले बिरोधका लागि बिरोध गर्नेहरुको मुख परिणामले थुनोस यही छ शुभकामना ।
