विकास निर्माणको बाधक कानून हटाउन सरकारले सनसेट लको खाका तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, पूर्वाधार विकास योजनाहरूलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सनसेट ल’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
बिज्ञापन
कतिपय आयोजना हामीले ऋण लिएर सुरू गरेका छौं। ऋणमा ब्याज थपिन सुरु गरिसकेको हुन्छ तर योजना तयार नै भएका हुँदैनन् । कतिपय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरिसकेर पनि कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । तर ब्याज भने बढिरहेको हुन्छ । ‘सनसेट ल’ ल्याएर यस्ता समस्या निरूपण गर्ने खोजिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
प्रम कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापा नेतृत्वमा बनेको एक कार्यदलले सनसेट लको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रक्रियागत र कानुनी जटिलताका कारण विकास आयोजना वर्षौँसम्म रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न सनसेट लमार्फत आवश्यक संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । सनसेट ल नेपालमा नयाँ अभ्यास हो । यो कानुनलाई अवधि तोकिएको कानुन भनिन्छ । यो एउटा यस्तो कानुन हो जसमा यो कति दिन वा समयसम्म लागू रहनेछ भन्ने ‘अन्तिम मिति’ पहिले नै तोकिएको हुन्छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै आयोजनाको स्वीकृत ईआईएमा निर्माण सामग्रीको स्रोत स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पुनः छुट्टै आईईई गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। वन र पैसाको समस्या एकै ठाउँबाट टुङ्ग्याउने, एउटा निकायले स्वीकृति वा अनुमति दिएपछि अर्कोले दिइराख्नु नपर्ने, काममा रोकतोक वा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो । यसमा कुनै पनि कानुन, सरकारी निकाय वा कार्यक्रम एक निश्चित समयपछि स्वतः खारेज वा समाप्त हुने प्रावधान राखिएको हो ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निर्माण आयोजनाका क्रममा जग खन्दा वा सडक कटान गर्दा निस्किने ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा त्यही आयोजनामा प्रयोग गरिने भए त्यसमा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरिँदैछ। प्रस्तावित व्यवस्था ‘रुल बाइ ल’ नभई ‘रुल अफ ल’ को सिद्धान्तअनुसार तयार पारिएको जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
