बजारमा बढ्दो अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा उक्त अभियान सञ्चालन हुन लागेको हो ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालका अनुसार आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउन अभियान सुरु गर्न लागिएको हो । उहाँले सप्ताहव्यापी अभियानले बजारमा हुने गलत गतिविधि रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले अभियान सफल बनाउन सम्बन्धित सबै निकाय, नागरिक समाज, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमलाई सक्रिय सहयोग गर्न आग्रह गर्दै बजारमा हुने अनियमितताबारे खबरदारी गर्नसमेत अपिल गर्नुभयो ।
बिज्ञापन
सरकारका अनुसार अभियान सोमबारदेखि सुरु भएर जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अभियान कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
अभियान अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
बिज्ञापन
योजना अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका वस्तु तथा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न लगाउने तथा त्यसको नियमित अनुगमन गर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जिल्ला बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शितासम्बन्धी प्रचारप्रसार र नियमनलाई तीव्र बनाउने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिले बजारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली परिचालन गर्ने तथा नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यापारी वा सेवा प्रदायकमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।
सरकारले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिने गुनासा बढ्दै गएपछि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको जनाएको छ ।
अभियानमार्फत बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिता कायम गर्ने, व्यापारी तथा सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउने, अनिवार्य मूल्यसूची कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
