ऐलानी जग्गामा घर बनाएको आरोपमा रास्वपा सांसद खनाल विवादमा

कैलाली–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनाल यतिबेला ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरेको आरोपका कारण सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिका–१ स्थित बसपार्क नजिकै रहेको उनको घर सरकारी स्वामित्वको जग्गामा बनेको दाबी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ।

बिज्ञापन

देशभर सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र भइरहेको सन्दर्भमा खनालमाथि पनि समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरी अवैध संरचना हटाइरहेका बेला सत्तारूढ दलकै सांसदमाथि यस्तो आरोप लाग्नुले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

बिज्ञापन

सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले “कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ” भन्दै खनालको घर पनि छानबिनको दायरामा ल्याएर आवश्यक परे भत्काउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसले राजनीतिक नैतिकता र कानूनी शासनबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
यता, खनालको सचिवालयले भने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई नियोजित चरित्र हत्या भएको दाबी गरेको छ। सचिवालय सदस्य हर्क पुनका अनुसार खनाललाई लक्षित गर्दै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गलत सूचना फैलाइएको हो।

उनले भने, “देशभर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलिरहँदा यस विषयलाई पनि त्यही रूपमा जोडेर हेरिएको हुन सक्छ, तर माननीयज्यूको परिवारले दुःख गरेर बनाएको घरलाई राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्न प्रयोग गरिँदैछ।”यो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, राजनीतिक उत्तरदायित्व र समान कानूनी कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब सम्बन्धित निकायको छानबिनले वास्तविकता के हो भन्ने स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बालेन सरकारविरुद्ध पाँच लाख श्रमिक सडकमा उतार्ने अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता: बिचौलिया, मिलेमतो र कमजोर राज्य नियमनको घातक चक्र

एउटै अध्यादेशले पूर्व नासुदेखि मुख्यसचिवसम्म पदमुक्त

ऐलानी जग्गामा घर बनाएको आरोपमा रास्वपा सांसद खनाल विवादमा

११० कानुन संशोधन,एकै पटक १५३४ पदाधिकारी पदमुक्त

निजामती विद्येयकमाथि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सुझावसहित ध्यानाकर्षण

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

बिशेष