ऐलानी जग्गामा घर बनाएको आरोपमा रास्वपा सांसद खनाल विवादमा

कैलाली–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनाल यतिबेला ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरेको आरोपका कारण सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिका–१ स्थित बसपार्क नजिकै रहेको उनको घर सरकारी स्वामित्वको जग्गामा बनेको दाबी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ।

बिज्ञापन

देशभर सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र भइरहेको सन्दर्भमा खनालमाथि पनि समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरी अवैध संरचना हटाइरहेका बेला सत्तारूढ दलकै सांसदमाथि यस्तो आरोप लाग्नुले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

बिज्ञापन

सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले “कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ” भन्दै खनालको घर पनि छानबिनको दायरामा ल्याएर आवश्यक परे भत्काउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसले राजनीतिक नैतिकता र कानूनी शासनबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
यता, खनालको सचिवालयले भने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई नियोजित चरित्र हत्या भएको दाबी गरेको छ। सचिवालय सदस्य हर्क पुनका अनुसार खनाललाई लक्षित गर्दै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गलत सूचना फैलाइएको हो।

उनले भने, “देशभर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलिरहँदा यस विषयलाई पनि त्यही रूपमा जोडेर हेरिएको हुन सक्छ, तर माननीयज्यूको परिवारले दुःख गरेर बनाएको घरलाई राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्न प्रयोग गरिँदैछ।”यो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, राजनीतिक उत्तरदायित्व र समान कानूनी कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब सम्बन्धित निकायको छानबिनले वास्तविकता के हो भन्ने स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

शाखा अधिकृत हुँदा कसुर, सहसचिव छँदा मुद्दा

विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

ब्याकडेट राखेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो समता कर शुल्क खारेजको निर्णय

बिशेष