सरकारले संसद रोकेर एकैपटक ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसरी संसद रोकेर एकै साथ आधा दर्जन अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै राजनीतिक रुपमा हलचल मच्चिएको छ भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् ।
बिज्ञापन
सरकारले दुई दिनको अन्तरालमा ६ वटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएसँगै राष्ट्रपति पौडेल कानुनी परामर्शमा जुटेका हुन । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेर राष्ट्रपतिमाथि दबाब थोपरिरहेका समयमा राष्ट्रपति पौडेल कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्शमा जुटेका हुन । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कानुनविद्मा भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, शेरबहादुर केसी, शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराईका अलवा महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, ललित बस्नेत पनि शीतलनिवास जाँदै छन् । राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अपराह्न ४ बजे कानुनविद्हरूलाई शीतलनिवास बोलाएका हुन् ।
बिज्ञापन
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । यस्का अलवा सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो ।
बिज्ञापन
त्यस्तै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।
