काठमाडौं — सरकारद्वारा राजस्व अनुसन्धान विभाग र त्यस अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरू खारेज गरिएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय रहँदा तस्करहरूको मनमा ठूलो डर र त्रास हुने गरेको भए पनि विभाग खारेज भएपछि तस्करहरूको मनोबल बढ्दै गएको आरोप उठ्न थालेको छ।
बिज्ञापन
राजस्व अनुसन्धान विभाग रहँदा सीमामा हुने अवैध आयात–निर्यात, राजस्व छलि, अवैध मुद्रा कारोबार लगायतका गतिविधिमाथि निगरानी कडा हुने गरेको थियो। विभाग अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरूले स्थानीय तहसम्म पुगेर अनुसन्धान, निगरानी र कारबाही गर्ने भएकाले तस्करहरू खुला रूपमा सक्रिय हुन सक्ने अवस्था कम थियो। तर विभाग खारेज भएपछि त्यस्तो प्रभावकारी संयन्त्र कमजोर बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
बिज्ञापन
पूर्वका एक उच्च प्रशासनिक अधिकारीका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय हुँदा तस्करी गर्ने समूहहरू निकै सतर्क रहन्थे। “विभागको टोली जुनसुकै बेला छापा मार्न सक्ने भएकाले तस्करहरूको मनमा ढ्यांग्रो बज्थ्यो,” उनले भने, “तर अहिले त्यस्तो संरचना नहुँदा तस्करहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ।”
विशेष गरी भारत र चीनसँग जोडिएका सीमावर्ती नाकाहरूमा पछिल्लो समय अवैध सामानको ओसारपसार बढ्दै गएको सूचनाहरू सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनमा पुग्न थालेका छन्। भन्सार नाकाहरूबाट बचेर विभिन्न वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी सामान भित्र्याउने गतिविधि बढेको स्थानीय स्रोतहरूको दाबी छ। कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, मदिरा, खाद्यान्नदेखि सुनचाँदीसम्मका सामान तस्करी हुने गरेको बताइन्छ।
बिज्ञापन
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएपछि सरकारले यसको विकल्पका रूपमा “फ्लाइङ स्क्वाड” गठन गरेर तस्करी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ। तर यो संयन्त्रबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
फ्लाइङ स्क्वाडमा विभिन्न निकायका उच्च अधिकारीहरू समावेश गरिएको छ। भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक, नेपाल प्रहरीका डीआईजी, सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी तथा राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धित निकायका उपसचिव स्तरका अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ। यो टोलीले देशका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
हाल उक्त टोली पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै विभिन्न नाकाहरूको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि यात्रामा रहेको बताइएको छ। टोलीले सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार कार्यालय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ।
यद्यपि, सरोकारवालाहरूले फ्लाइङ स्क्वाड स्थायी संरचना नभएकाले यसको प्रभाव सीमित हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार तस्करी जस्तो संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न नियमित अनुसन्धान, निगरानी र कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ। “एक–दुई पटक अनुगमन गरेर मात्र तस्करी नियन्त्रण हुँदैन,” एक सुरक्षा अधिकारीले भने, “स्थायी अनुसन्धान संयन्त्र नहुँदा समस्या बढ्ने सम्भावना हुन्छ।”
पूर्व कर्मचारीहरूका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक अपराध, राजस्व छलि र तस्करी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। विभागले विभिन्न समयमा ठूला परिमाणमा अवैध सामान बरामद गर्नुका साथै राजस्व छलि गर्ने समूहहरूमाथि कारबाही गर्दै आएको थियो। त्यसैले विभाग खारेज गर्ने निर्णयले तस्करी नियन्त्रणको संरचनामा शून्यता सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सीमावर्ती जिल्लाका केही व्यापारीहरू पनि पछिल्लो समय अवैध सामान बजारमा सजिलै उपलब्ध हुन थालेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार तस्करीबाट आएका सामान सस्तो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले वैधानिक रूपमा व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू मारमा परिरहेका छन्।
यसैबीच सरकार भने फ्लाइङ स्क्वाडमार्फत तस्करी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न निकायको संयुक्त टोली भएकाले सूचनाको आदानप्रदान र समन्वय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर विशेषज्ञहरू भने दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थायी संरचना र सशक्त अनुसन्धान संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँछन्। सीमामा हुने तस्करी रोक्न प्रभावकारी कानुनी प्रक्रिया, निरन्तर निगरानी र समन्वित सुरक्षा रणनीति आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएपछि उत्पन्न भएको यो अवस्थाले तस्करी नियन्त्रणको नीति र संरचनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। सरोकारवालाहरूले तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी र स्थायी संयन्त्र पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्।
