दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त सरकार समेत संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएको छ । विगतमा सत्ता स्वार्थका लागि संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति रहेकोमा आफ्नै सरकारको दुई तिहाइ बढी बहुमत भएको सरकारले समेत संसद नबसेको अवस्थामा तत्काल नगरी नहुने कुनै कामका लागि कानुनी रिक्तता पूरा गर्न संविधानले दिएको छुटलाई कार्यपालिकाले दुरुपयोग गर्न अग्रसर भएको भेटिएको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले संसद्को अधिवेशन स्थगन गरेर दुई वटा अध्यादेश ल्याएको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारले संघीय निजामती सेवा विद्येयक समेत अध्यादेशबाटै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस्तै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि समेत अध्यादेश अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०१५ सालयता पटक–पटक अध्यादेश जारी हुँदै आएको छ । अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो, राष्ट्रिय विपत्, आर्थिक संकटका बेला सरकारले तत्काल कुनै कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक ठाने अध्यादेश ल्याउने प्रचलन अनौठो होइन तर सुविधाजनक दुईतिहाइ बहुमत सरकारले समेत अध्यादेशबाटै शासन गर्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
बिज्ञापन
