राजनीतिभित्रको मनोविज्ञान र विचारले कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गर्छ। कर्मचारीतन्त्रको इतिहास र दर्शन जे भएपनि यसको संरचना र सङ्ख्या राजनीतिको इच्छा र विचारले निर्क्योल गर्छ। अहिलेको प्रविधिले पुँजी र उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने युगमा कर्मचारीतन्त्र राजनीति भन्दा विज्ञ र जनमुखी देखिन सक्छ। अन्तत राजनीति स्वरूप भन्दा फरक कर्मचारीतन्त्र हुन सक्दैन। र हुँदैन। जुन देशमा कर्मचारीतन्त्रलाई जनताले गाली गर्छन् त्यो देशमा राजनीति नेतृत्व र योग्यता कमजोर छ भन्ने मानिन्छ। किनकि राजनीति नेतृत्वको योग्यताले कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई निखार दिन्छ।।तर यो सोचलाई राजनीतिले स्वीकार गर्दैन। र आफ्नो कमजोरीको बावजुद कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिइरहन्छ। कर्मचारीतन्त्र बोल्दैन ।
बिज्ञापन
जब यो बोल्न थाल्छ त्यसपछि प्रजातन्त्र समेत रहँदैन। त्यसपछि राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई मन पराउन थाल्छ। अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा प्रशासनिक निर्णयहरू मजबुत देखिन थालेका छन्। चाहे युक्रेनको युद्धमा होस् वा इरानसँगको युद्धमा सबैभन्दा बढी प्रभाव अमेरिकी प्रशासनको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासनलाई गाली गर्न समेत चुक्दैनन् । युद्धकै मुखमा उनले थुप्रै प्रशासनिक नेतृत्वको फेरबदल समेत गर्नुपर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनमा मात्र होइन आन्तरिक प्रशासनमा समेत कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो निडरता राजनीति नेतृत्वमा खोज्ने गर्छ।जहाँ राजनीति मुखर छ त्यहाँ प्रशासनिक निर्णयहरु देखिँदैनन्। राजनीति शक्तिको रूपमा कर्मचारी तन्त्र विलय हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आजसम्म सबै देशमा चुनौतीका विषय हुन्। त्यसैले व्यवस्थापन र प्रशासनका नयाँ नयाँ सिद्धान्त र सोच जन्मिरहन्छन्।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको नीति ,ऐन,र प्रयोग प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तभन्दा फरक छैन। तर यसको इतिहास लामो भइकन पनि कमजोर छ। राणाकालमा कर्मचारीतन्त्र थिएन। लगभग परिवारवाद थियो। चाकरी र पजनी कर्मचारी प्रशासनको नीति थियो। यो नीतिको प्रवृत्ति अझैसम्म नेपाली प्रशासनमा छँदैछ।
बिज्ञापन
७ सालदेखि अहिलेसम्म पद्धति बदलियो, राजनीति बदलियो तर राजनीति र कर्मचारीबीचको द्वन्द जस्ताको तस्तै छ। यसको अर्थ कि राजनीति अयोग्य छ कि कर्मचारी प्रशासन । दुवै अयोग्य हुनै सक्दैनन्। भर्खरै सरकार बदलिएको छ। राजनीति जस्ताको तस्तै छ। संविधान जस्ताको तस्तै छ। कानुनहरू जस्ताको तस्तै छन्। सरकारको नेतृत्व र स्वरूप परिवर्तन भएको छ। कर्मचारीतन्त्र त्यही छन्। जुन हिजो थिए । तर अहिले प्रशासनिक आश्चर्यता सरकारी काम कारबाहीमा देखिएको छ। सरकार बदलिने बित्तिकै कर्मचारी तन्त्र छिटो र छरितो भएको छ। काम गर्न थालेको छ। प्रश्न यहाँ कर्मचारीको योग्यताको होइन। यो योग्यता त हिजो पनि त्यस्तै थियो। जस्तो आज छ।प्रश्न यहाँ राजनीतिको योग्यताको छ। कर्मचारी त्यो घोडा हो। जसले निमेशमै सवारलाई चिन्छ। यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ घोडा तालिम प्राप्त हुनुपर्छ या सवार। सवार तालिम प्राप्त भयो भने घोडा जुनसुकै रेसमा पनि दौडिन सक्छ। र थामिन सक्छ। त्यही घोडा कर्मचारीतन्त्र हो। नेपालको मात्र होइन संसारको कर्मचारीतन्त्रको चरित्र यही हो।
अहिले निजामती सेवामा थुप्रै सुधारका विषय उठेका छन्। उमेरको हद ५५ वा ६० र सेवा अवधि ३० वर्ष बनाउने , वा संगठनात्मक र संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने, बढुवा र वृत्ति विकासका विषय निर्क्योल गर्ने आदि थुप्रै विषय संशोधन जरुरी छ भन्ने माग कर्मचारी र सरकारी पक्ष दुवैको छ। बदलिँदो सरकारको सोचले कर्मचारीतन्त्र छरितो र योग्य हुनुपर्छ भन्ने सोचाई राख्नु स्वभाविक हो। तर कर्मचारीतन्त्र यस्तो अप्ठ्यारो प्रवृत्ति हो जसलाई दण्ड देखाएर मात्र टेर्दैन। उमेरको हद बढाउनु र घटाउनुमा यसको सम्बन्ध संरचनात्मक भन्दा बढी आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित छ।अहिले फ्रान्स जर्मनी जापान भारत लगायतका देशमा सार्वजनिक सेवामा ६५ वर्ष पुर्याउनुपर्ने बाध्यता आएको छ। यो बाध्यता सामाजिक र कार्यसम्पादनमा आधारित छैन। यो बाध्यता आर्थिक दायित्वसँगसम्बन्धित छ। सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वसँग सम्बन्धित छ। २०१३ सालदेखि अहिलेसम्मको निजावती सेवामा सबैभन्दा अनिश्चितताको विषय बढुवाको विषय हो। माथिल्लो तहमा बोटल नेकको कारण तल्लो तह र माथिल्लो तहको सरल बढुवा प्रणाली बाधित छ। यसमा सचिवको पदावधि ३ वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष राख्ने बित्तिकै बढुवाका तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै ढोकाहरु स्वतः खुल्छन्।
बिज्ञापन
कर्मचारीमा पुराना र नयाँ पुस्ताको सधैंभरि भेट हुनुपर्छ। यो भेट उमेरको फरक र एउटै टेबलको कार्यसम्पादनले सबभन्दा बढी व्यवहारिक बनाउँछ ।नयाँ मात्र खोज्ने प्रवृत्तिले पुरानो संस्कार नैतिकता र मेमोरीलाई विस्थापित गर्छ। त्यसैले उमेरको हद पालना गर्दा यसका थुप्रै आयामहरुको विचार गर्नुपर्छ। नत्र थोरै समयमा धेरै पटक गरिने ऐनको संशोधनले फेरि पनि सरकारकै स्थायित्व र कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ।र मर्माहत भएको सुशासन झन् विघटनको संघारमा पुग्न सक्छ।अघिल्लो सरकारसँग पनि कर्मचारीसँग सन्तुष्ट थिएन। राजनीति नेतृत्व पनि कर्मचारीतन्त्रसँग सन्तुष्ट थिएनन् । दुवैको अनुसन्तुष्टि अन्तत व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदा लिनमा केन्द्रित भयो। र दुवै क्षेत्रमा दण्डहिनता बढेर गयो। अब कसरी राजनीति अनुकूल कर्मचारी प्रशासन तयार गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ। सायद यिनै थुप्रै समसामयिक सुधारका विषयलाई लिएर निजामती सेवा विधेयक पेश हुँदैछ।
हामीले संघीय संरचना अन्तर्गत शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको १३ वर्ष भयो। तर प्रशासनिक संघीयता लागू नै भएन। सिंहदरबारका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुन रुचि देखाएनन्। र अझै पनि त्यो प्रवृत्ति उच्च छ। यसको कारण स्थानीय प्रदेश र सङ्घ तीन तहमा अवसर र वृत्ति विकासको असमानता हो। निजामती सेवाको परिभाषाभित्र स्थानीय प्रदेश र सङ्घका कर्मचारीलाई राख्न मन छोटो गर्नु हुँदैन। नीतिगत हिसाबमा यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। अझै हामी संघीय धंगधंगीमा बाँचेका छौं। त्यही सुझाव सायद सरकारलाई प्राप्त हुँदैछ। यसले फेरि कर्मचारी तन्त्रमा विभेद पैदा गर्छ। योग्यता र क्षमताको आधारमा स्थानीय तहदेखि संघसम्म बढुवाका ल्याडर हरू ओपन गर्नुपर्छ। तिनै तहमा वृत्ति विकास सरुवा ,बढुवाको भेन्टिलेसन ओपन गर्नुपर्छ। ट्रेड युनियनका विवाद थुप्रै छन्। संविधानमा त ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएपनि सरकारी कर्मचारीमा ट्रेड युनियन होइन युनिलिज्मको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हिजो ट्रेड युनियनले थुप्रै विकृति पैदा गरेकै हो। अब यो स्वतन्त्र र कुनै दलविहीन संस्थाको रुपमा रहनुपर्छ ।कर्मचारीको हक हितको लागि सहायक स्तरका कर्मचारी सम्म युनियनिज्म व्यवस्था गर्न सकिन्छ यसमा विचार पुर्याइएन भने द्वन्द सिर्जना हुन सक्छ। किनकि हामी ले प्रजातान्त्रिक अभ्यास कर्मचारीतन्त्रमा थुप्रै गरिसकेका छौं ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासन सङ्ख्या र संरचना दुवै हिसाबले बोझिलो छ। संख्याले कार्यसम्पादन र संरचनाले कामको निर्धारण गर्छ। निजामती सेवा ऐन र नीतिहरूको यति दोहन गरियो कि संख्या र संरचना निर्धारण व्यक्तिको इच्छा राजनीतिक स्वार्थ बढुवाको स्वार्थ र आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने ठाउँ समेत राखेर प्रयोग गरियो। यो एक हिसाबले कर्मचारी प्रशासनभित्रको अपराध नै थियो। यो अपराध कर्मचारी र राजनीति दुवै मिलेर गरे र एक आपसमा दोषारोपण गरिराखे। अहिले राजनीति र प्रशासन दुवै यही कारणले भुक्तमान छन्।
कहिलेकाहीँ निजामती सेवाको मोडेलमा नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि आउने गर्छन्। कर्मचारी तन्त्र सञ्चालन गर्ने थुप्रै मोडलहरू छन्। संसारमा थुप्रै मोडेलका कर्मचारी तन्त्र छन्। कतिपय देशमा गाडीको लाइसेन्स, परिचयपत्र, गाडी प्रदूषण ,परीक्षण, सवारीको नामसारी ,भाइटल चभनष्कतचबतष्यल ,जस्ता विषयहरू समेत सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लागेको छ। यो निजी क्षेत्रसँग सरकारको ठूलो विश्वास हो। हामीले पनि यस्ता थुप्रै विषय छन् जसलाई पहिचान गरेर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। शासकीय सुधार अन्तर्गत हामीले केही अभ्यास पनि गर्यौँ। तर निजी क्षेत्रको हाम्रो विश्वास प्रभावकारी छैन। निजी क्षेत्रको जस्तै प्रशासन लागू गर्न खोज्यौँ। तर तपसिलका थुप्रै समस्याले समस्याग्रस्त हाम्रो प्रशासनले यसलाई अपनाउन सकेन। र सरकारको निगरानी पनि कमजोर रह्यो। कर्मचारीको नियुक्ति र प्रयोगमा हामी छुट्टै मोडेल अपनाउन सक्छौँ। अहिलेको नेगेटिभ रिक्रुटमेन्ट प्रणालीलाई आवश्यकता अनुसार पोजेटिभ रिक्रुटमेन्ट प्रणालीमा जान सकिन्छ। विशेष गरेर विशिष्ट श्रेणीका पदहरूमा योग्यता अनुसारको सोझै नियुक्ति अर्थात् स्पोइल सिस्टममा जान सकिन्छ। यो राजनीति योग्यताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कर्मचारी तन्त्रले होइन । अहिलेको वेस्ट मिनिस्ट्रियल शासन प्रणाली अन्तर्गतको श्रेणीगत पद सोपानमा आधारित कर्मचारी तन्त्र हामीले अपनाएका छौं बेलायती उपनिवेश भएका देशहरुमा अपनाइएको यो कर्मचारीतन्त्रको मोडल धेरै पुरानो भइसकेको छ र धेरै देशहरूमा यसले विकल्प पनि खोजिँदैछ। तर यसका लागि राजनीति सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो सुझबुझ हुनु जरुरी छ। प्रविधि र संरचनामा हामीलाई कुनै बाधा छैन। मात्र क्षमता योग्यता र प्रवृत्तिले यसलाई निर्धारण गर्छ।
अब निजामती सेवा पहिलेको जस्तो आकर्षित छैन कारण बजारमा रोजगारका थुप्रै विकल्पहरु छन् ।र बजारको फर्स्ट ब्रेनले रोज्ने सेवा भारतको जस्तो नेपालको सरकारी सेवा अहिले छैन। यो आफ्नै साखको कारणले बिग्रिएको हो। आकर्षणको कारणले होइन।योग्यताको मूल्याङ्कन नगरी विशिष्ट श्रेणी जस्तो पदमा कर्मचारी पुग्नाले नीति र कार्यान्वयन दुवै क्षेत्रमा निजामती सेवाको साख गिर्न पुग्यो। सचिवको पद संस्था हो। व्यक्तिको अहम र इच्छालाई पूर्ति गर्ने साधन होइन। तर नेपालमा यो पदलाई यही साधन बनाइयो। कोही पनि अयोग्य देखिएनन् तर कसैले पनि यो पदमा पुगेर योग्यता देखाएनन। राजनीतिले यही सङ्ख्या र संरचनाको फाइदा लिएर कर्मचारीतन्त्रलाई ट्रेड युनियन युनियनिजम र पद वितरणबाट आफ्नो हातमा लियो। अन्तत अहिले यही कारणले राजनीति दलहरु भुक्तमान हुन पुगे ।यो चेतना आगामी सरकारमा पनि हुनु जरुरी छ।
