अब सरकारी कर्मचारीले महिनामा दुईचोटि तलब पाउने

नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको तलबभत्ता अब मासिक होइन, अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै अब महिनामा एकपटक होइन, दुईपटक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको हो।

बिज्ञापन

मिति २०८३ वैशाख ४ गते अर्थमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय अनुसार अर्धमासिक रूपमा तलबभत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर काठमाडौं लाई अनुरोध गरिएको छ।

हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता महिना सकिएपछि एकमुष्ट रूपमा मासिक भुक्तानी हुँदै आएको थियो। तर अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार तलबभत्ता महिनाको बीच र अन्त्यतिर गरी दुई चरणमा वितरण गर्ने प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको हो।

बिज्ञापन

सरकारी स्रोतका अनुसार अर्धमासिक भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारीहरूको नगद प्रवाह व्यवस्थापन सहज हुने, व्यक्तिगत खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने र सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक तथा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी लेखा प्रणाली, कोष तथा भुक्तानी व्यवस्थापन प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपाल सरकारअन्तर्गतका संघीय कार्यालयहरूमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले महिनामा दुईपटक तलबभत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

एकै वर्षमै ८५ अर्ब राजश्व छुट,क कस्ले पाए लाभ ?

प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको तयारी : साउनबाट १२ मन्त्रालय ८ मा झारिदैं

अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन

एक बर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु

परिमार्जनसहित रायपरामर्शका लागि अर्थमा पुग्यो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ३ बजेपछि

कसरी हुँदैछ कटौतीमा परेका मन्त्रालयका सचिवको व्यवस्थापन ? 

स्वास्थ्यदेखि खाद्य स्वच्छतासम्म एउटै मन्त्रालयको दायरामा, राजपत्रमा सार्वजनिक भयो ३७ बुँदे कार्यक्षेत्र

बिशेष