ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत,यस्ता छन् अरु सात निर्णय

मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न सात निर्णय गरेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै,आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिदेशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने।

बिज्ञापन

यस्तै,सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नाय नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लाम्साल सदस्य रहेको विक्रम सम्वत २०६२/ ६३ देखि हाल २०८२/ ८३ सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने ०८२ भाद्र २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा , सशस्त्र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने।

बिज्ञापन

यस्तै,बेपत्ता बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रर्याक एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै,नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी समझोता २०८२ फागुन ५ गतेहस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

एकै वर्षमै ८५ अर्ब राजश्व छुट,क कस्ले पाए लाभ ?

प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको तयारी : साउनबाट १२ मन्त्रालय ८ मा झारिदैं

अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन

एक बर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु

परिमार्जनसहित रायपरामर्शका लागि अर्थमा पुग्यो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ३ बजेपछि

कसरी हुँदैछ कटौतीमा परेका मन्त्रालयका सचिवको व्यवस्थापन ? 

स्वास्थ्यदेखि खाद्य स्वच्छतासम्म एउटै मन्त्रालयको दायरामा, राजपत्रमा सार्वजनिक भयो ३७ बुँदे कार्यक्षेत्र

बिशेष