सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी अघि सारेको प्रस्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीतको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै चर्काे विरोध गरेका छन्। राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै पेशागत महासंघले ट्रेड युनियनमा प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको कदमलाई लोकतन्त्र विरोधी भएको ठहर गर्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारले शासकीय सुधारका १०० वटा एजेन्डा अगाडि सारी रहदा बुंदा नं १२ मा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ र यसै अनुरुप अधिकार कटौती गरेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विधालय शिक्षा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्ने सरकारको सोंच रहेको बिषयबस्तु सार्वजनिक भएसँगै पेशागत महासंघले ट्रेड युनियन माथि प्रतिबन्ध लोकतन्त्र विरोधी कदम हुने हँुदा सरकारलाई यस्तो लोकतन्त्रविरोधी निर्णय नगर्न महासङ्घले आग्रह गरेकोछ ।
बिज्ञापन
पेशागत महासंघका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनालको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले सरकारको यो कदम लोकतन्त्र विरोधी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को अभिसन्धी नं ८७ संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अधिकार, अभिसन्धी नं ९८ सामुहिक सौदाबाजी सम्बन्धि अधिकार र अभिसन्धी नं. १५१ सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धी र नेपालको संविधान धारा १७ संगठन स्वतन्त्रता र धारा ३४ को श्रम सम्बन्धि मौलिक हकले प्रत्याभूत गरेको अधिकार विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
संस्थाका महासचिव राजन रेग्मीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा ०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता पछि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ बैशाख २८ गते बसेको बैठक बाट निजामती कर्मचारी एवं पेसाकर्मीलाई आइएलओ अभिसन्धि अनुरुप ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्ने निर्णय लोकतन्त्र विरोधी हुने निष्कर्ष निकालेकोछ । आइएलओ अभिसन्धि र संविधान प्रदत्त अधिकार बमोजिम नेपालको श्रम कानुन र ट्रेड युनियन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता र संचालन भएका ट्रेड युनियनहरु दलीय ट्रेड युनियन हुने कल्पना पनि नगरेको सन्दर्भमा दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरुलाई दलीय ट्रेड युनियनको आक्षेप लगाएर खारेज गर्ने भन्ने विषय गैह्र कानुनी कदम हुन जान्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तसर्थ सरकारलाई यस्तो लोकतन्त्रविरोधी निर्णय नगर्न महासङ्घले आग्रह गरेकोछ । साथै शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन कानुन जारी गर्दा ट्रेड युनियनका सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहमतीबाट मात्रै ऐन जारी गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकोछ ।
यस्तै महासंघको बैठकले ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा, मूल्य बृद्वि नियन्त्रण, श्रमिकका राहतका विषयमा ट्रेड युनियनहरु विच संयुक्त रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । साथै साझा सवालमा वैचारिक आधारमा ट्रेड युनियन महासङ्घहरु वीच सहकार्य, ध्रुवीकरण र एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
