सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस अघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो। अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै सरकारले गरेको निर्णयले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारी निर्णय ६ महिना नपुग्दै उल्टाउन लागिएको हो । गत असोज ५ गतेको क्याबिनेट बैठकले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै दुवै तहका सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूको पिए सुविधा खारेज गरेको थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधाका अलवा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सो निर्णयसँगै संघका ३३४ र प्रदेशका ५५० सांसदले खाइपाइ आएको यो सुविधा रोकिएको छ । नयाँ सरकार आएसँगै अहिले फेरि सांसदहरूको पिए सुविधालाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । सांसदहरुको दबाब पछि स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको छ ।
बिज्ञापन
यदि सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सुविधा ब्युँताउने निर्णय ग¥यो भने राज्यकोषबाट वार्षिक झण्डै आधा अर्ब खर्च हुने देखिन्छ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी ३३४ जना सांसद छन् । सात प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० छ । कूल ८८४ मध्ये प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सात प्रदेशका सभामुखको स्वकीय सुविधा यथावत छ । स्वकीय खारेजीको निर्णय उल्टियो भने बाँकी ८७५ जना सांसदले पिए पाउने छन् ।
सांसदलाई शाखा अधिकृत (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) सरह एक जना स्वकीय सचिव उपलब्ध गराइँदै आएको छ । सुशीला कार्की सरकारले खारेज गरेको उक्त व्यवस्था वालेन सरकारले व्युताउन लागेको हो ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा सांसदका स्वकीय सचिवले अधिकृतसरह ४२ हजार मासिक तलब र ५ हजार महंगी भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यस हिसाबले हेर्दा संघमा सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष र १५ जना मन्त्रीबाहेक ३१६ सांसदले पिए सुविधा पाउँदा सरकारले मासिक १ करोड ४८ लाख ५२ हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरू पाँच वर्षका लागि चुनिएकाले पूरै अवधि गणना गर्दा यो खर्च ८९ करोड ११ लाख २० हजार पुग्छ । प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीयको हकमा नायब सुब्बासरह ३५ हजार पारिश्रमिक पाउने कानुनमा उल्लेख छ । यसअनुसार सभामुख र मन्त्रीबाहेक करिब ५ सय सांसदको स्वकीयवापत मासिक १ करोड ७३ लाख ५५ हजार खर्च हुन्छ । पाँच वर्षको हिसाब गर्दा १ अर्ब ४ करोड १३ लाख पुग्छ । संघ र प्रदेशका सबै माननीयको कूल स्वकीय खर्च १ अर्ब ९३ करोड २४ लाख २० हजार हुन आउँछ ।
बिज्ञापन
