सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस अघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो। अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै सरकारले गरेको निर्णयले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारी निर्णय ६ महिना नपुग्दै उल्टाउन लागिएको हो । गत असोज ५ गतेको क्याबिनेट बैठकले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै दुवै तहका सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूको पिए सुविधा खारेज गरेको थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधाका अलवा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

बिज्ञापन

सो निर्णयसँगै संघका ३३४ र प्रदेशका ५५० सांसदले खाइपाइ आएको यो सुविधा रोकिएको छ । नयाँ सरकार आएसँगै अहिले फेरि सांसदहरूको पिए सुविधालाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । सांसदहरुको दबाब पछि स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको छ ।