संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अब आफू खुसी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने पाएका छन् । तीनै तहका सरकारले आफूखुसी मनलाग्दी कर्मचारी दरबन्दी सृजना गर्दै कर्मचारी भर्ती गन थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२’ जारी गरेर त्यसमा लगाम लगाउने प्रयास गरेको हो तीन वटै सरकारको संगठन संरचना, दरबन्दी सिर्जना तथा पुनरावलोकन कार्य गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रिय मापदण्डको खाका तय गरेको हो ।
बिज्ञापन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूको संगठन संरचना निर्माण, पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न तय गरिएको मापदण्डबारे राय सुझाव उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै स्थानीय तह, सरोकारवाला निकायमा चैत २७ गते सर्कुलर गरेको थियो । सोही अनुसार,प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश, स्थानिय तहलगायत सम्बद्ध निकायमा पठाइसकिएको छ मन्त्रालयले जनाएको छ । आएका साय सुझावलाई समेटेर मापदण्डको पूर्ण खाका तयार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।
बिज्ञापन
मापदण्डमा सरकारका निकायले सर्वेक्षण गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को र प्रदेश सरकारका निकायले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । जस अनुसार संघमा सामान्य प्रशासनका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव संयोजक रहनेछन् भने संगठन विकास शाखाका शाखा प्रमुख,अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखा हेर्ने प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै,प्रदेशमा सम्बन्धित निकायका सचिव संयोजक हुनेछन् । उनी मातहत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नवौं र दशौं तहका कर्मचारी,आर्थिक मामिला हेर्ने नवौं वा दशौं तहका कर्मचारी सदस्य रहनेछन् भने सम्बन्धित निकायका महाशखा प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् ।
यस्तै,स्थानीय तहका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा आर्थिक प्रशासन शाखा हेर्ने शाखा प्रमुख र प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने कमिटि रहने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहले सर्वेक्षण गर्नु पूर्वसम्बन्धित कार्यपालिकाको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। मापदण्डको पूर्ण खाका तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरिने छ । त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।
बिज्ञापन
मापदण्ड तयार भएसँगै दरबन्दी सिर्जना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यविभाजनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने अपेक्षा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
