सरकारले शासन सुधार तथा विकासका प्रमुख प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न तयार पारेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदामा समेटिएका विषयवस्तुहरूबारे राजनीतिक दल, विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अवधारणापत्रका विषयमा विस्तृत छलफल गर्न औपचारिक रूपमा सुझाव माग गरेको जनाएको छ। सरकारका अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा दस्तावेजलाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइनेछ।
बिज्ञापन
यसअघि सार्वजनिक गरिएको सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्राथमिकताहरूलाई समेट्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सोही लक्ष्यअनुसार अहिले मस्यौदा तयार पारिएको हो।
मस्यौदामा अर्थतन्त्र स्थिरीकरण र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ। साथै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको प्रवर्द्धन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज स्रोतको व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूलाई पनि समेटिएको छ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्ने रणनीति, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रशासनिक सुधार, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत शासन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक सुदृढीकरण, प्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग, खेलकुद विकास, विपद् व्यवस्थापन तथा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको सुधारका विषयहरूलाई पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ।
सरकारले मस्यौदामाथि प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियालाई समावेश गर्दै अन्तिम दस्तावेज तयार पार्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
