सरकारको पछिल्लो शैली कस्तो देखिदैंछ भने पहिले फायर खोल्ने,क्रिया तथा प्रतिक्रिया हेर्ने र लगतै व्याक हुने । यस्तै देखियो,अर्काे निर्णयमा पनि ।
यस्तै सरकारको एउटा अर्काे निर्णय पनि दुई दिनसमेत टिक्न नपाइ उल्टाउनु परेको छ जसरी यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय दुई दिनमै फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । ठीक उसैगरी सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्ने निर्णयको नेपाल एसोसिएसनले तिव्र विरोध गरेसँगै सरकार आफ्नो निर्णयबाट व्याक भएको छ ।

बिज्ञापन

सिंहदरबारभित्र कानुन व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बारले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो । पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि प्रवेशमा पास लिनुपर्ने जस्ता झन्झट थपी जटिलता पैदा गरिएको र पक्षको प्रतिनिधित्वमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले पूर्ववतको अवस्था सिर्जना नभएम्म प्रशासकीय अदालतको पेसी सूची प्रकाशन लगायतको जरूरी सुनुवाइ बाहेकको अन्य सुनुवाइ स्थगित गर्न पत्र नै लेखेको थियो । सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि दुई दिनमै उक्त निर्णय उल्टाएर अब अधिवक्ताहरुलाई पूरानै व्यवस्था अनुसार सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने भएका छन् ।
यस अघि चौतर्फी दबाब र विरोधको सामना गर्नुपरेपछि बालेनका विश्वासपात्र सस्मित पोखरेलको पत्र एक दिन पनि टिकेन । १३ गते शपथ खाएको पर्सिपल्टै विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाका तहमा कुनै पनि प्रकारको ब्रिजकोर्स सञ्चालन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको नाममा आक्रामक विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । तर विज्ञप्ति तुरुन्तै फिर्ता गर्नुप¥यो । सोमबारको क्याबिनेट बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल गलेको भाषामा सुनिए । त्यसपछि सापकोटाकै नाममा विज्ञप्ति आयो– वैशाख १ गतेदेखि विद्यालय तहमा ब्रिजकोर्स पूर्ण बन्देज हुने गरी । जुन अघिल्लो दिन पनि थियो तर उच्च शिक्षाको सवालमा कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको भए भनेर नरम भाषा बोलियो । कानुन र प्रक्रिया पुगेकालाई नरोक्ने आशय विज्ञप्तिको छ ।