बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने तयारी गरिरहेको समयमा कर्मचारीसम्बद्ध संघ संगठनहरुले युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेका छन् ।

बालेन सरकारले विद्यमान ट्रेड युनियनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । सो निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको अवस्थामा विदेशका छाता संगठनहरुले सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाको जानकारी राख्न आग्रह गर्दै छ वटा संगठनले विरोध जनाएका छन् । सरकारले युनियन राख्ने वा नराख्ने भनि निर्देशन दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारले कसले युनियन बनाउन सक्छ र कसले सक्दैन भनेर निर्देशन दिन सक्दैन । यसबाट वास्तवमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको उल्लंघन हुन्छ ।’

युनियनमा रोक लगाउनु आफ्नै संविधानको उल्लंघन गर्नु उनीहरुको ठहर छ । संविधानको धारा ३४ र ३५ ले ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सरकारलाई तत्काल सो निर्णय फिर्ता गर्न भनिएको छ । निःशर्त सो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै कामदारको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।