जसपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र : ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गराउने

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संघीय निजामती सेवा ऐन ६ महिनाभित्र पारित गराउने योजना अगाडि सारेको छ ।

बिज्ञापन

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा प्रमुख कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै,संघीय संरचना अनुसार न्यायलयको पुर्नसंरचना तथा न्याय प्रणालीमा सुधार गरिने,संघीय शासन प्रणाली अनुसार प्रहरी ऐन संशोधन गरी व्यवसायीक जनमैत्री उत्तरदायी र अधिकार सम्पन्न सुरक्षा व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रथामिकतामा राखिएको छ ।

बिज्ञापन

जसपा नेपालले ‘संघर्षसँगै समृद्धि’ नारा दिएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जसपा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘२०४७ सालदेखि हालसम्म भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू र संवैधानिक आयोगहरूमा भएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।’

जसपा नेपाल यो घोषणापत्र मार्फत यस्तो राज्य मोडल चाहन्छ– जहाँ राज्यको उद्देश्य नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो।’ यस्तै उसले घोषणापत्रमा सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा एउटा अत्याधुकित वहुविशिष्टिकृत सेवाप्रदायक अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

बिज्ञापन

स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने जसपा नेपालको योजना छ। उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
पाँच वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने पनि जसपा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र मधेसका जिल्लामा उत्तर दक्षिण सडक सञ्जालसहित आर्थिक करिडोर विकास गर्ने जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

लोकसेवा आयोगले गर्यो परीक्षाको कार्यक्रम संशोधन

२१ अधिकृतको सरुवा,१० को गृहमा इन्ट्री

राष्ट्रिय किताबखानामा संगठन तथा पद दर्ताको काम तीव्र, १० मन्त्रालयका १३७ निकायको दर्ता सम्पन्न

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

बिशेष