जाँचबुझ आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप्ने तयारी

जाँचबुझ आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले गत असोज ५ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्कीको संयोजकत्वको सो आगोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

बिज्ञापन

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेनजीसहित ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनका क्रममा दुई हजार ४२९ जना घाइते हुनुका साथै अराजक समूहबाट गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा झन्डै साढे ८४ अर्बको क्षति भएको छ । आन्दोलनपछि गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत जेनजी आन्दोलन घटना छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो ।
शुरुमा कार्कीको नेतृत्वमा असोज ९ गतेदेखि तीन महिनाको समय पाएको आयोगको म्याद आगामी बुधबारदेखि सकिँदैछ। यस अघि पटक पटक गरी दुई पटक म्याद थप गरिँदा समेत आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न नसके पछि फेरि म्याद थप गर्न लागिएको हो ।

बिज्ञापन

असोज ९ गतेबाट सुरु भएको आयोगको म्याद पुस ९ गते सकिएको थियो। तीन महिनाको समय दिएर गठित आयोगले निर्धारण गरिएको समयमा काम नसकेपछि पुस ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिनाका लागि आयोगको म्याद थपेको थियो । त्यो समयमा पनि काम नसकेपछि माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद पुनः २० दिन थप गरेर माघ ९ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो। त्यो अवधिमा पनि आयोगले प्रतिवेदन दिन सकेन र दोस्रो पटक म्याद २० दिन थप भयो। यो म्याद माघ २८ गते सकिँदैछ। आज अपराह्न बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप्ने तयारी छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

सहायकस्तरदेखि उपसचिव तहका १८ कर्मचारीको सरुवा

मापदण्डै छेडखानी गरेर विज्ञापन,’एस म्यान’लाई प्रमुख विकास आयुक्त बनाउने सचिवको दाउ

कम्प्युटर अपरेटरको भविष्य माथि निर्मम प्रहार, बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था खारेज नगर्न अनुरोध

कानुन मन्त्रीलाई एक सामाजिक कार्यकर्ताको खुल्ला पत्र

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरणः शहरीका सुब्बा मुख्य योजनाकार

बजेट लेखन टिमले पायो पूर्णता,पाण्डेय र लम्साल नियुक्त

सूर्यविनायकमै कर सेवा विस्तार: अब प्यानदेखि भ्याटसम्म नगरपालिकाबाटै सुविधा

बिशेष